पासपोर्ट नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा नाही; मग कोणती कागदपत्रं ठरतात निर्णायक?

बुधवारच्या (24 जून) सायंकाळपासून भारतीय प्रसारमाध्यमांमध्ये एका बातमीची मोठी चर्चा होताना दिसत आहे. या बातमीनुसार, भारतीय पासपोर्ट हा केवळ प्रवासासाठीचा एक दस्तावेज आहे, तो नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा नाही

परराष्ट्र मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याचा संदर्भ देत, भारतातील अनेक प्रसारमाध्यमांनी ही बातमी दिली आहे.

'द हिंदू' या इंग्रजी वृत्तपत्राच्या बातमीनुसार, "परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने म्हटलं आहे की, भारतीय पासपोर्टचा मुख्य उद्देश नागरिकांना परदेशात प्रवास आणि जाण्या-येण्यासाठी मदत करणे हा आहे. त्यामुळे नागरिकत्वाचे अधिकार सिद्ध करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कागदपत्रांशी त्याची तुलना करता येणार नाही."

'हिंदुस्तान टाइम्स'च्या वृत्तानुसार, "परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे की, भारतीय मनुष्यबळाला जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जोडण्यात पासपोर्टची भूमिका महत्त्वाची आहे. सरकार येणाऱ्या काही महिन्यांत पाश्चात्य देश आणि जपानसोबत लोकांची ये-जा आणखी सुलभ आणि वेगवान करण्याचा प्रयत्न करणार आहे."

"त्यामुळे भारतीय नागरिकांना या औद्योगिक तसेच विकसित देशांमध्ये सुरक्षित रोजगाराच्या चांगल्या संधी उपलब्ध करून देणे हा यामागचा उद्देश आहे."

'द हिंदू'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, भारतीय पासपोर्टकडे नागरिकत्व सिद्ध करणारा दस्तावेज म्हणून पाहू नये."

एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितलं की, "पासपोर्ट हा प्रवासासाठीचा एक दस्तावेज आहे, तो नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा किंवा प्रमाणपत्र नाही. तत्त्वतः, पासपोर्टकडे नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून पाहिलं जाते आणि हीच बाब त्याला इतर दस्तावेजांपासून वेगळं ठरवते."

"परदेशात प्रवास करताना तो तुमचे राष्ट्रीयत्व दाखवतो. त्याला नागरिकत्वाचा अंतिम किंवा निर्णायक पुरावा मानले जाऊ शकत नाही."

'हे' प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत

'द हिंदू'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, "एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान एखाद्याचं नाव मतदार यादीतून वगळलं गेलं, तर त्या निर्णयाविरोधात पासपोर्टचा आधार घेता येईल का, असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी हे विधान केलं."

परराष्ट्र मंत्रालयाने हेही अधोरेखित केलं की, नव्या चिप-आधारित ई-पासपोर्टमध्ये बायोमेट्रिक माहितींसारखी आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था जोडण्यात आली आहे. त्यामुळे जागतिक स्तरावर त्यांची विश्वासार्हता वाढेल आणि फसवणुकीचे प्रकार कमी होण्यास मदत होईल.

भारताने आता चिपयुक्त ई-पासपोर्ट जारी करण्यास सुरुवात केली आहे. हे पासपोर्ट सुरक्षा आणि विश्वासार्हतेच्या आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार तयार करण्यात आले आहेत.

अशावेळी प्रश्न असा उपस्थित होत आहे की, पासपोर्ट हा भारतीय नागरिकत्वाचा पुरावा नाही तर मग काय आहे? पासपोर्ट कायदा 1967 मधील कलम 5 नुसार, अर्जाची पडताळणी आणि आवश्यक चौकशी केल्यानंतरच पासपोर्ट जारी केला जाऊ शकतो.

तर कलम 6(2)(ए) मध्ये स्पष्टपणे म्हटलं आहे की, जर अर्जदार भारतीय नागरिक नसेल तर त्याला पासपोर्ट दिला जाणार नाही.

प्रख्यात गीतकार जावेद अख्तर यांनी एक्सवर लिहिलं की, "परराष्ट्र मंत्रालयाचं म्हणणं आहे की, पासपोर्ट हा नागरिकत्वाचा पुरावा नसून केवळ प्रवासासाठीचा दस्तावेज आहे. खरंच? म्हणजे याचा अर्थ सरकार अशा लोकांनाही पासपोर्ट देत आहे का, ज्यांच्या भारतीय नागरिकत्वाबाबत त्यांना पूर्ण खात्री नाही? हा युक्तिवाद स्वतःच अत्यंत विचित्र आणि परस्परविरोधी वाटतो."

भारताचे माजी कायदामंत्री आणि ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी एक्सवर लिहिलं की, "परराष्ट्र मंत्रालयाचं म्हणणं आहे की, पासपोर्ट हा प्रवासासाठीचा दस्तावेज आहे, नागरिकत्वाचा नाही. मग नागरिकत्व सिद्ध करणारा दस्तावेज कोणता?"

"एखादा बीएलओ (बूथ लेव्हल अधिकारी) माझ्या नागरिकत्वावर प्रश्न उपस्थित करू शकतो आणि मला मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवू शकतो. याचा परिणाम? भाजप निवडणूक जिंकेल. आता सर्वांचं लक्ष सर्वोच्च न्यायालयाकडे आहे."

कपिल सिब्बल यांची ही पोस्ट काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंह यांनी रिपोस्ट केली आहे.

शिवसेनेचे (उबाठा) नेते आदित्य ठाकरे यांनीही यावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ठाकरे यांनी एक्सवर लिहिलं की, "जर परराष्ट्र मंत्रालयाच्या मते पासपोर्ट हा नागरिकत्वाचा पुरावा नसेल, तर काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतात..."

1. पासपोर्ट जारी करण्यापूर्वी पोलीस नेमकी कोणत्या गोष्टीची पडताळणी करतात?

2 आपला देश भारतीय नागरिक नसलेल्या व्यक्तींनाही प्रवासासाठीचा दस्तावेज म्हणून पासपोर्ट देतो का?

3. या विधानामुळे इतर देशांच्या मनातही असा संशय निर्माण होणार नाही का की, भारतीय नसलेल्या व्यक्तींनाही भारतीय पासपोर्ट दिले जात आहेत?

पासपोर्ट कायदा काय सांगतो?

भारताच्या माजी परराष्ट्र सचिव निरुपमा मेनन राव यांचं मत आहे की, परराष्ट्र मंत्रालयाची भूमिका कायदेशीरदृष्ट्या योग्य आहे. पासपोर्ट हा पासपोर्ट कायदा 1967 अन्वये दिला जातो, तर नागरिकत्वाशी संबंधित बाबी नागरिकत्व कायदा 1955 अंतर्गत येतात. म्हणजे एक कायदा पासपोर्टसारख्या कागदपत्रांबाबत म्हणजेच दस्तावेजांबाबत आहे, तर दुसरा नागरिकत्वाच्या कायदेशीर दर्जाबाबत आहे.

निरुपमा मेनन राव यांनी एक्सवर लिहिलं की, "परंतु, कायद्याची भाषा आणि सामान्य लोकांची समज नेहमीच सारखी नसते. बहुतांश भारतीयांसाठी पासपोर्ट हा सर्वात विश्वासार्ह दस्तावेज मानला जातो. त्यावर 'रिपब्लिक ऑफ इंडिया' असं लिहिलेलं असतं आणि त्यात संबंधित व्यक्तीची ओळखही नमूद केलेली असते."

"जगभरात पासपोर्टला मान्यता मिळते, कारण इतर देशांना विश्वास असतो की भारताने तो जारी करण्यापूर्वी त्या व्यक्तीची राष्ट्रीयता तपासलेली आहे. त्यामुळे पासपोर्ट नागरिकत्वाचा पुरावा नसेल, तर मग काय आहे?"

"याचं उत्तर थोडंसं गुंतागुंतीचे आहे. पासपोर्टमुळे एखाद्याला नागरिकत्व मिळत नाही. तसेच, नागरिकत्वाचा वाद न्यायालयात गेला तर तो केवळ पासपोर्ट हा नागरिकत्व निश्चित करणारा निर्णायक कायदेशीर दस्तऐवज ठरत नाही."

"जगभरातील अनेक लोकशाही देशांप्रमाणेच भारतातही नागरिकत्वाचे कायदा आणि पासपोर्टचे कायदा यात स्पष्ट फरक आहे. फसवणूक, वाद किंवा बेकायदेशीर मार्गाने नागरिकत्व मिळवल्याचा संशय असल्यास, नागरिकत्वाचा निर्णय नागरिकत्व कायदा 1955 आणि संबंधित पुराव्यांच्या आधारे घेतला जाऊ शकतो."

निरुपमा मेनन राव म्हणतात, "म्हणूनच कायद्याच्या दृष्टीने पासपोर्ट हा प्रत्येक परिस्थितीत नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा मानला जात नाही. परंतु, याचा अर्थ पासपोर्टचं महत्त्व कमी झाले आहे, असा होत नाही."

"सरकार सर्व आवश्यक पडताळणी केल्यानंतरच आणि खात्री झाल्यानंतरच पासपोर्ट देते. त्यामुळे परराष्ट्र मंत्रालयाच्या विधानामुळे ही वस्तुस्थिती बदलत नाही."

गोंधळाची स्थिती

कायद्यानुसार, अर्जदार भारतीय नागरिक असल्याची खात्री झाल्यानंतरच पासपोर्ट जारी केला जातो. मग अशावेळी प्रश्न उपस्थित होणं स्वाभाविक आहे की, भारतीय नसलेल्या व्यक्तींना पासपोर्ट दिलाच जात नाही, तर पासपोर्टधारक व्यक्ती भारतीय आहे की नाही, याबाबत शंका का घेतली जाते?

प्रसारमाध्यमांत आलेल्या वृत्तांनुसार, परराष्ट्र मंत्रालयाचे म्हणणं आहे की पासपोर्ट हा नागरिकत्वाचा पुरावा मानला जाऊ शकतो, परंतु तो नागरिकत्वाचा अंतिम किंवा निर्णायक पुरावा नाही.

जर एखाद्या व्यक्तीने चुकीच्या माहितीच्या आधारे किंवा खोटा दावा करून नागरिकत्व मिळवले असेल, तर सरकारला त्याचा पासपोर्ट जप्त किंवा रद्द करण्याचा अधिकार असतो.

पण इतकी तपासणी आणि पडताळणी करून दिलेला पासपोर्टही नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा मानला जात नसेल, तर मग नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी नेमका कोणता दस्तावेज उरतो?

नुकतंच मतदार यादीच्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (एसआयआर) प्रक्रियेदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयासमोर एक महत्त्वाचा कायदेशीर प्रश्न उपस्थित झाला होता. आधीपासून मतदार म्हणून नोंद असलेल्या व्यक्तींना पात्रता सिद्ध करण्यासाठी पुन्हा नवीन कागदपत्रं मागता येतील का?

मतदार ओळखपत्रावरून एखाद्या व्यक्तीचे नाव मतदार यादीत नोंदवलेले आहे, हे सिद्ध होते.

परंतु, मतदार ओळखपत्र हे स्वतःहून नागरिकत्वाचा स्वतंत्र पुरावा नाही. तरीही केवळ भारतीय नागरिकांनाच मतदार म्हणून नोंदणी करता येऊ शकते.

तरीही मतदार यादीतील एखाद्या व्यक्तीचे नाव वैध आहे की नाही, याची पडताळणी करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाकडे आहे.

याच कारणामुळे एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान केवळ जुने मतदार ओळखपत्र असणे हे नागरिकत्वाबाबतच्या सर्व प्रश्नांचे अंतिम उत्तर मानले गेलेले नाही.

जर मतदार ओळखपत्र हा नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा नाही आणि पासपोर्टही नाही, तर मग नागरिकत्व सिद्ध करणारा अंतिम आणि खात्रीशीर दस्तावेज नेमका कोणता, असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करू शकतात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)