होर्मुझ, अण्वस्त्र ते गोठवलेली खाती; अमेरिका-इराण करारात आहेत 'हे' मुद्दे

अमेरिका आणि इराण यांच्यात शस्त्रसंधी वाढवण्याच्या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या असून, करार आता लागू झाला आहे. व्हाईट हाउसच्या एका अधिकाऱ्याने बीबीसीकडे याला दुजोराही दिलाय.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या करारावर अधिकृतपणे स्वाक्षरी केली आहे.

या करारानुसार, रणनीतिदृष्ट्या महत्त्वाची होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा उघडण्यात येईल.

ट्रम्प यांनी फ्रान्समधील एवियन-ले-बॅन्स येथे झालेल्या G-7 शिखर परिषदेदरम्यान यावर स्वाक्षरी केली.

14 मुद्द्यांच्या या कराराला परस्पर सामंजस्य करार (एमओयू- मेमोरँडम ऑफ अंडरस्टँडिंग) असे म्हटले गेले आहे. यानुसार इराण कधीही अण्वस्त्रं तयार करणार नाही.

तसेच, देशाच्या "पुनर्रचना आणि आर्थिक विकासासाठी" 300 अब्ज डॉलरचा निधी तयार केला जाईल. मात्र, या निधीत अमेरिकेचे योगदान बंधनकारक नसेल.

हा करार अमेरिका आणि इस्रायलनं इराणवर हल्ले सुरू केल्यानंतर चार महिन्यांनी झाला आहे. ट्रम्प प्रशासनानं या कराराला "परफॉर्मन्स बेस्ड" म्हणजे कामगिरी आधारित असे म्हटले आहे.

याचा अर्थ, इराण आपल्या सर्व बांधिलकीचं पालन करेल, तेव्हाच त्यांना हा फायदा मिळेल.

करारातील अनेक भागांमध्ये अद्याप अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. अनेक महत्त्वाचे मुद्देही अजून सुटलेले नाहीत. तरीही, चला पाहू या यातील काही महत्त्वाचे मुद्दे.

1) 'प्रत्येक आघाडीवर' संघर्षाचा शेवट

अमेरिका, इराण आणि त्यांचे सहयोगी "प्रत्येक आघाडीवर" लष्करी कारवाया तात्काळ आणि कायमस्वरूपी थांबवण्याची घोषणा करतील. यात लेबनॉनचाही समावेश आहे, असं कराराच्या पहिल्या परिच्छेदात म्हटलं आहे.

अमेरिकेच्या दृष्टिकोनातून पाहता, हिजबुल्लाहविरुद्ध इस्रायलची लष्करी कारवाई इराणसोबतच्या कराराला धक्का पोहोचवू शकते, यावर ट्रम्प सतत चिंता व्यक्त करत होते.

दुसरीकडे, या शस्त्रसंधीत लेबनॉनलाही समाविष्ट केले पाहिजे, असं इराण सतत सांगत आला आहे.

जर इस्रायल लेबनॉनमध्ये लष्करी कारवाया सुरू ठेवत असेल, तर ते "कराराचे उल्लंघन" असेल. अशा परिस्थितीत "आवश्यक पावले उचलली जातील" असं इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यानं बुधवारी (17 जून) सांगितलं.

आतापासून कोणताही पक्ष लष्करी कारवाई सुरू करणार नाही. दोघे एकमेकांना धमकीदेखील देणार नाहीत. तसेच, लेबनॉनच्या "प्रादेशिक अखंडतेचा आणि सार्वभौमत्वाचा" आदर करतील, असं करारात म्हटलं आहेत.

अंतिम करारामुळे या संघर्षाचा कायमस्वरूपी शेवट होईल, असं या दस्तावेजात म्हटलं आहे. मात्र, या मुद्द्यावर इस्रायलची प्रतिक्रिया काय असेल, हे अद्याप स्पष्ट नाही.

2) 'आंतरिक बाबीं'चा आदर

अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांनी पत्रकारांना केलेल्या फोन कॉलमध्ये हा दस्तऐवज सविस्तर वाचून सांगितला.

अमेरिका आणि इराण एकमेकांच्या "सार्वभौमत्वाचा आणि प्रादेशिक अखंडतेचा" आदर करतील. दोघेही एकमेकांच्या आंतरिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करणार नाहीत, असं यात म्हटलंय.

इराणमधील विरोधी गटांना हे कदाचित पसंत नसेल.

या वर्षाच्या सुरुवातीला संपूर्ण इराणमध्ये सरकारविरोधी आंदोलन झाले होते. त्या वेळी ट्रम्प यांनी आंदोलनकर्त्यांना "मदत मार्गावर आहे", असं सांगितलं होतं.

3) वाढवता येणारी कालमर्यादा

दस्तऐवजाच्या तिसऱ्या मुद्द्यानुसार, अमेरिका आणि इराण जास्तीत जास्त 60 दिवसांच्या आत अंतिम करारावर चर्चा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतील.

दोन्ही पक्ष सहमत असल्यास ही कालमर्यादा वाढवता येऊ शकते.

दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी परस्पर सामंजस्य करारवर अधिकृत स्वाक्षरी केल्यानंतर 60 दिवसांची उलटगणना सुरू झाली आहे.

व्हाईट हाउसने बीबीसीला सांगितले की ट्रम्प यांनी बुधवारी रात्री फ्रान्समधील व्हर्साय पॅलेसमध्ये G-7 परिषदेनंतर झालेल्या भोजनावेळेस या दस्तऐवजावर स्वाक्षरी केली.

व्हाईट हाउसच्या म्हणण्यानुसार, इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेजेशकियन यांनीही यावर स्वाक्षरी केली आहे.

या आठवड्याच्या शेवटी जिनिव्हा येथे औपचारिक स्वाक्षरी समारंभ होईल, असं यापूर्वी ट्रम्प आणि इराणी अधिकाऱ्यांनी संकेत दिले होते. मात्र, आता तो होईल की नाही, हे स्पष्ट नाही.

4) अमेरिका नाकेबंदी हटवेल

चौथ्या मुद्द्यानुसार, परस्पर सामंजस्य करारवर स्वाक्षरी होताच अमेरिका आपली नौदल नाकेबंदी हटवण्याची प्रक्रिया सुरू करेल. तसेच, इराणी बंदरांवर लादलेल्या "कोणत्याही प्रकारच्या अडथळ्यांना" हटवले जाईल.

करार आणि इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयानुसार, 30 दिवसांच्या आत ही नाकेबंदी पूर्णपणे हटवली जाईल.

या कालावधीत, अमेरिका इराणी बंदरांतून जाणाऱ्या जहाजांची संख्या त्या प्रमाणात वाढवेल, ज्या प्रमाणात इराण होर्मुझ सामुद्रधुनीत वाहतूक पुन्हा सुरू करेल.

अंतिम करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत, अमेरिका इराणच्या "सभोवतालच्या प्रदेशांतून" आपली सेना माघारी घेण्याचे वचन देते.

व्यवहारात याचा अर्थ संघर्ष सुरू झाला नव्हता त्याच अवस्थेत अमेरिकन सैन्य 28 फेब्रुवारीपूर्वीची स्थिती आणि संसाधने जातील.

5) होर्मुझ सामुद्रधुनी

परस्पर सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी होताच इराण पूर्ण प्रयत्न करेल की होर्मुझ सामुद्रधुनीतून व्यापारी जहाजे सुरक्षितपणे जाऊ शकतील. यासाठी कोणताही कर आकारला जाणार नाही, असं या करारात म्हटलंय.

युद्ध सुरू झाल्यानंतर आणि होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाल्यापासून हे अमेरिका एक मोठे उद्दिष्ट मानत होती. यामुळे जागतिक स्तरावर तेलाच्या किंमतीत मोठी वाढ झाली होती.

तांत्रिक आणि लष्करी अडथळे दूर करण्यासाठी आणि सुरुंग निकामी करण्याच्या प्रक्रियेचा विचार करून जहाजांची हालचाल "तात्काळ" सुरू होईल, असं या दस्तऐवजात म्हटलं आहे.

होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांकडून कोणताही शुल्क आकारला जाणार नाही असं अधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच्या ब्रीफिंगमध्ये अनेकदा स्पष्ट केलं होतं.

दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून, इराण ओमान आणि इतर खाडी देशांसह मिळून होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या व्यवस्थापनासाठी "व्यापक" करार तयार करेल.

अमेरिकेचे मत आहे की इराण आपले हक्क "आक्रमक पद्धतीने" लागू करेल. मात्र, आखाती देश कोणत्याही परिस्थितीत टोल प्रणाली स्वीकारणार नाहीत असं अधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच्या ब्रीफिंगमध्ये अनेकदा स्पष्ट केलं होतं.

6) इराणच्या पुनर्बांधणीसाठी निधी

परस्पर सामंजस्य कराराच्या सहाव्या मुद्द्यानुसार, अमेरिका आणि तिचे प्रादेशिक भागीदार इराणच्या पुनर्रचना आणि आर्थिक विकासासाठी किमान 300 अब्ज डॉलरची योजना तयार करतील.

अंतिम व्यवस्थेवर 60 दिवसांच्या आत सहमती मिळवली जाईल. सर्व परवाने, सवलती आणि मंजुरी अमेरिका देईल.

मात्र, याचा अर्थ असा नाही की अमेरिका यामध्ये आर्थिक योगदान देईल.

अमेरिकेला इराणला "एक पैसादेखील" देण्याची गरज नाही. तसेच या निधीत योगदान देणेही बंधनकारक नाही, असं अमेरिकेच्या एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं.

उदाहरणादाखल त्यांनी सांगितलं की जर इराण "चांगले वर्तन" करेल, तर संयुक्त अरब अमिरातीचे अधिकारी अमेरिकेच्या मंजुरीने इराणमध्ये वीज प्रकल्प उभारू शकतील.

अमेरिका थेट इराणला पैसा देणार नाही, असं ट्रम्प आणि इतर अधिकाऱ्यांनी वारंवार अमेरिकन जनतेला सांगितलंय.

हा करार 2015 च्या इराण-ओबामा अणुकरारापेक्षा पूर्णपणे वेगळा आहे, असं त्यांच्या प्रशासनाचं म्हणणं आहे.

7) निर्बंध हटवले जातील

अमेरिका इराणवरील सर्व आर्थिक निर्बंध हटवेल. यात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेमार्फत घातलेले निर्बंध आणि अमेरिकेचे एकतर्फी निर्बंधही समाविष्ट आहेत. मात्र, याची कालमर्यादा निश्चित केलेली नाही.

दस्तऐवजात म्हटलंय, अंतिम कराराद्वारे यासाठी वेळापत्रक तयार केलं जाईल. मात्र दोन्ही पक्ष मान्य करतात की पुढील चर्चांमध्ये या मुद्द्यावर "तात्काळ" काम सुरू केले जाईल.

निर्बंधांमुळे इराणच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे.

अमेरिकेच्या "ऑपरेशन इकॉनॉमिक फ्युरी"चं उद्दिष्ट इराणला जागतिक आर्थिक प्रणालीपासून वेगळं करणं होते.

8) अण्वस्त्र

इराणने मान्य केलंय की, तो अण्वस्त्रं विकत घेणार नाही किंवा मिळवणार नाही.

इराणकडे आधीपासून असलेल्या समृद्ध युरेनियमचा प्रश्न सोडवला जाईल, यावर दोन्ही पक्ष सहमत आहेत. मात्र, हे कसे होईल, हे अजून स्पष्ट नाही. याविषयी पुढील चर्चांमध्ये सहमती दिली जाईल, असं त्यात म्हटलंय.

आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्था (IAEA)च्या देखरेखीखाली त्याच ठिकाणी युरेनियम कमी समृद्ध पातळीवर आणलं जाईल, हे किमान निश्चित झालंय.

एका वरिष्ठ अमेरिकी अधिकाऱ्यानं यास "किमान मानक" आणि अमेरिकेचा "मोठा विजय" असे म्हटलं आहे.

या वर्षाच्या सुरुवातीला "ऑपरेशन एपिक फ्युरी" सुरू करण्यामागे त्यांचा 99 टक्के उद्देश हाच होता की इराण अण्वस्त्र मिळवू शकणार नाही, असं ट्रम्प म्हणाले होते.

कारण अमेरिका हा करार कामगिरीवर आधारित मानते, त्यामुळे मुद्दा 7 मधील निर्बंधांमधील सूट तेव्हाच दिली जाईल, जेव्हा इराण मुद्दा क्रमांक 8 चे पालन करेल.

9 वा आणि 10 वा मुद्दा : यथास्थिती

समृद्ध युरेनियमचा प्रश्न सुटण्यापर्यंत अमेरिका आणि इराण आपले अणुकार्यक्रम सध्याच्या स्थितीतच ठेवतील, असं कराराच्या पुढच्या भागात म्हटलंय.

अमेरिका कोणतेही नवे निर्बंध लादणार नाही, असा याचा अर्थ होतो.

या काळात तो तेल, पेट्रोलियम उत्पादने आणि संबंधित सेवा जसे बँकिंग व्यवहार आणि वाहतूक यासाठी सवलती देईल.

11) इराणची गोठवलेली खाती

हा मुद्दा चर्चांमध्ये दीर्घकाळ मोठा अडथळा राहिला आहे. आपली गोठवलेली मालमत्ता मुक्त करण्यात यावी, जेणेकरून आर्थिक दिलासा मिळू शकेल, ही मागणी इराण सतत करत होता.

दस्तऐवजाच्या 11व्या मुद्द्यात म्हटलंय, परस्पर सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर अमेरिका "गोठवलेले किंवा प्रतिबंधित निधी पूर्णपणे उपलब्ध करून देण्याचे" वचन देते.

यासाठीची प्रक्रिया चर्चांदरम्यान निश्चित केली जाईल.

बुधवारी एका अमेरिकन अधिकाऱ्यानं पत्रकारांना सांगितलं, परस्पर सामंजस्य करारानंतरच्या चर्चांच्या काळात काही मालमत्ता उपलब्ध करून दिली जाईल.

हे तेव्हाच केले जाईल, जेव्हा इराण करारातील अटींचे पालन करेल. उदाहरणार्थ, जेव्हा तो अत्यंत समृद्ध युरेनियमच्या प्रश्नावर काम सुरू करेल.

निगराणी आणि अंतिम चर्चा

दस्तऐवजाच्या शेवटच्या मुद्द्यांमध्ये या कराराची अंमलबजावणी कशी होईल, याचे वर्णन आहे.

त्यात म्हटलंय, अमेरिका आणि इराण परस्पर सामंजस्य कराराच्या अंमलबजावणीवर आणि भविष्यातील अंतिम करारावर देखरेख ठेवण्यासाठी एक "व्यवस्था" तयार करतील.

मात्र, ही व्यवस्था प्रत्यक्षात कशी असेल, हे अजून स्पष्ट नाही.

यानंतर, परस्पर सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर अमेरिका आणि इराण अंतिम करारासाठी चर्चा सुरू करतील.

शेवटी, परस्पर सामंजस्य करारामध्ये असे नमूद केलंय की अंतिम कराराला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या बंधनकारक ठरावाद्वारे मान्यता दिली जाईल.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)