डोनाल्ड ट्रम्प यांचा विजय भारतासाठी किती फायद्याचा, किती तोट्याचा?

अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडीसाठीचे मतदान आता संपले आहे. मतमोजणीला सुरुवात झाली आहे.

रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प यांनी फ्लोरिडा हे राज्य जिंकले आहे. तर ते दक्षिण कॅरोलिना जिंकण्याची शक्यता आहे.

अमेरिकेच्या राजकारणाचा अभ्यास असणाऱ्यांना जाणकारांना वाटतं की, अमेरिकेच्या निवडणुकांमध्ये ज्या काही नाट्यमय घडामोडी घडतील, त्याचा संपूर्ण जगावर परिणाम होईल.

एकीकडे डोनाल्ड ट्रम्प आहे. त्यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत एकदा विजय आणि एकदा पराभव पाहिलाय. ते आता पुन्हा रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार आहेत.

तर दुसरीकडं निवडणूक ऐन रंगात येत असताना डेमोक्रॅटिक पक्षाचे उमेदवार होते विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन. पण आरोग्याच्या मुद्द्यावरून उपस्थित होणारे प्रश्चचिन्ह पाहता त्यांनी उमेदवारी मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.

आता डेमोक्रॅटिक पक्षाकडून भारतीय वंशाच्या कमला हॅरिस निवडणूक लढत आहेत.

या निवडणुकीची सद्यस्थिती काय आहे, यावर बीबीसी हिंदीनं 'द लेन्स' या साप्ताहिक कार्यक्रमात चर्चा केली.

भारताच्या दृष्टीकोनातून कोणता उमेदवार अधिक योग्य ठरू शकतो? किंवा भारतात बसलेल्या एखाद्या व्यक्तीवर या निवडणुकीचा काय परिणाम होईल? याबरोबरच, मध्य पूर्व भागात सुरू असलेल्या संघर्षाचा या निवडणुकीच्या निकालांवर काय परिणाम होऊ शकतो? तसंच, भारतीयांसाठी या निवडणुकीचे महत्त्वं काय? या प्रश्नांचा आढावा या चर्चेतून घेण्यात आला.

कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे डायरेक्टर ऑफ जर्नलिझम मुकेश शर्मा यांनी या विषयावर बीबीसीच्या प्रतिनिधी दिव्या आर्य आणि तरहब असगर यांच्याशी चर्चा केली.

ब्रिटनमधील ज्येष्ठ पत्रकार आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर बारकाईनं लक्ष ठेवून असलेले शिवकांत हेही या चर्चेत सहभागी झाले होते.

त्याचबरोबर अमेरिका-भारत संबंधांचे तज्ज्ञ असलेले दूतावासातील माजी अधिकारी स्कन्द तायल यांचाही यात सहभाग होता.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

अमेरिकेतील निवडणूक प्रक्रिया : इलेक्टोरल कॉलेज आणि स्विंग स्टेट

अमेरिकेत कॅलिफोर्नियाकडे सर्वाधिक 54 इलेक्टोरल वोट आहेत, तर अलास्काकडं फक्त तीन इलेक्टोरल वोट आहेत. त्यामुळे कॅलिफोर्निया आणि अलास्काच्या मतदारांचा निवडणुकीवर पडणारा प्रभाव वेगवेगळा असतो. तसंच, राज्यांचा पॉलिटिकल ट्रेंड लक्षात घेऊनही, निवडणुकीची रणनिती आखली जाते.

अमेरिकेच्या निवडणुकांमध्ये 'स्विंग स्टेट्स'ला मोठं महत्त्वं आहे. या राज्यांतील मतदारांचं प्राधान्य ठरलेलं नसतं. पण या राज्यांचा निवडणुकीच्या निकालावर मोठा परिणाम होत असतो.

याबाबत माहिती देताना दिव्या आर्य म्हणाल्या की, "समजा कॅलिफोर्निया हे डेमोक्रॅटिक पार्टीकडे ओढा असलेलं राज्य आहे, तर टेक्सास हे पारंपरिकरित्या रिपब्लिकन राज्य समजलं जातं. त्यामुळे या राज्यांचं निवडणुकीतील महत्त्वं हे एकप्रकारे कमी होतं."

त्यामुळे दोन्ही पक्षांकडून प्रामुख्यानं स्विंग स्टेट्सवर लक्ष केंद्रीत केलं जातं. कारण निवडणुकीत कुणाचं पारडं जड असणार, हे याठिकाणचे मतदारच ठरवत असतात.

दिव्या यांच्या मते, "या निवडणुकीत प्रामुख्यानं सहा स्विंग स्टेट्स आहेत. विस्कांसिन, नेवाडा, मिशिगन, नॉर्थ कॅरोलिना, अ‍ॅरिझोना आणि पेन्सिल्व्हेनिया. उमेदवारांचं लक्ष हे प्रामुख्यानं या राज्यांवर केंद्रीत असतं. कारण पुढचा राष्ट्राध्यक्ष कोण होणार हे हीच राज्यं ठरवत असतात."

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत प्रामुख्यानं डेमोक्रॅटिक पार्टी आणि रिपब्लिकन पार्टी या दोन पक्षांच्या उमेदवारांमध्ये सामना होत आहे.

याठिकाणच्या 50 राज्यांमध्ये एकूण 538 इलेक्टोरल कॉलेज वोट आहेत. राष्ट्राध्यक्ष बनण्यासाठी कोणत्याही उमेदवाराला बहुमताचा (270 किंवा अधिक) आकडा पार करावा लागतो.

फक्त दोन राज्यं वगळता इतर सर्व राज्यांमध्ये ज्या उमेदवाराला सर्वाधिक मतं मिळतात, त्यालाच इलेक्टोरल कॉलेजची सर्व मते दिले जातात.

गेल्या निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या जो बायडन यांनी 306 इलेक्टोरल मतं मिळवली होती, तर रिपब्लिकन पार्टीच्या डोनाल्ड ट्रम्प यांना 232 मतं मिळाली होती.

अमेरिकेत प्रत्येक राज्याकडे सारखे इलेक्टोरल वोट नाहीत. त्यामुळं वैयक्तिक मताचं महत्त्वंदेखील बदलून जातं.

याबाबत समजावताना अमेरिकेत असलेल्या बीबीसी प्रतिनिधी दिव्या आर्य म्हणाल्या की, "इथं वैयक्तिक मत हे राष्ट्राध्यक्षांसाठी मागितलं जातं. पण प्रत्येक व्यक्तीच्या वैयक्तिक मताचं महत्त्वं सारखं नाही. कारण पन्नाच राज्यांकडं असलेली मतं सारखी नाहीत."

या निवडणुकीवर भारतासह संपूर्ण जगाची नजर का आहे?

अमेरिकेतील निवडणूक निकालांचा परिणाम भारतासह संपूर्ण जगावर होतो.

भारताच्या दृष्टीनंही कायम अनेक गोष्टी यावरच अवलंबून असतात की, अमेरिकेची भारताबाबतची भूमिका नेमकी काय आहे?

याबाबत ज्येष्ठ पत्रकार आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक शिवकांत म्हणाले की, "अमेरिकेची शक्ती सध्या तुलनेनं कमी झाली असली तरी, जेवढ्या आंतरराष्ट्रीय संस्था आहेत, त्या संस्थांवर आजही अमेरिकेचा दबदबा कायम आहे."

"भारताकडून दीर्घ काळापासून संयुक्त राष्ट्रांत बदल व्हावे यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. भारतासारखे जे मोठे देश आहेत, त्यांचा आवाज पोहोचावा त्यांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळावं यासाठी हे प्रयत्न केले जात आहेत. पण, अमेरिका तयार असेल तरच हे शक्य आहे," असं ते म्हणाले.

ज्येष्ठ पत्रकार शिवकांत यांच्या मते, समजा अमेरिकेनं तयारी दाखवली तरीही अनेक अडचणी समोर येणार आहेत.

त्यांच्या मते, "आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सध्या जी युद्धं किंवा संघर्ष सुरू आहे, ती अमेरिकेची इच्छा आणि मदतीशिवाय सोडवली जाऊ शकत नाहीत."

"आंतरराष्ट्रीय संस्था चालण्यासाठी सर्वाधिक दानही आतापर्यंत अमेरिकाच करत आलेला आहे. अमेरिकेत जो निर्णय होतो, त्याचा भारतावरच नव्हे तर संपूर्ण जगावर परिणाम होतो." असंही ते म्हणाले.

"व्यापार असो की द्विपक्षीय मुद्दे, पर्यावरणाचा विषय असो की हवामान बदलाचा किंवा दहशतवादाचा. सगळ्यात त्यांना महत्त्वं आहे. जीवनाच्या प्रत्येक पैलूशी संबंधित जे मुद्दे आहेत. त्या सर्वांवर अमेरिकेचे लोक जो निर्णय घेतात त्यावर परिणाम होतो. त्यामुळं अमेरिकेत होणाऱ्या निवडणुकीवर जगातील प्रत्येक व्यक्तीची नजर असते. त्यामुळेच भारतालाही याची काळजी असायलाच पाहिजे," असंही शिवकांत यांनी म्हटलं.

अमेरिकेत कुणाच्या विजयाने भारताला अधिक फायदा?

भारत आणि अमेरिकेच्या नात्यांचा विचार करता, गेल्या काही वर्षांत संबंध अधिक सुदृढ राहिले आहेत. मग डोनाल्ड ट्रम्प यांचा कार्यकाळ असो वा जो बायडन यांचा. भारताचे संबध अधिकाधिक सुधारलेच आहेत.

माजी मुत्सद्दी अधिकारी स्कन्द तायल यांच्या मते, अमेरिकेत कोणीही राष्ट्राध्यक्ष बनलं तरी भारत आणि अमेरिकेचे संबंध पूर्वीप्रमाणे राहतील.

त्यांच्या मते, "तुम्ही भारतीय प्रशासनाच्या दृष्टीने विचार केला तर भारत आणि अमेरिका यांच्यात दोन-तीन खास मुद्दे आहेत. भारतात आपल्यासारखे लोक सरकारच्या बाहेर आहेत. अमेरिकेचं परराष्ट्र धोरण पाहता ते सध्या रशियाला चीनच्या मांडीवर बसवत आहे. अनेकांच्या मते, ट्रम्पही याबाबत फार काही वेगळा विचार करणार नाहीत. भारत हा कायम भक्कमपणे रशियाच्या बाजूनं आहे. विद्यमान अमेरिकेच्या प्रशासनाला मात्र ते मान्य नाही."

त्याशिवाय चीन हे देखील भारतासह जगासमोर असलेलं मोठं आव्हान असल्याचं तायल म्हणाले.

या मुद्द्यावर, ट्रम्प आणि बायडन दोघांचीही धोरणं चीनबाबत अत्यंत कठोर आणि वास्तववादी राहिली आहे.

लोकांच्या मते, कमला हॅरिस राष्ट्राध्यक्ष बनल्या तर बायडन यांचं सध्याचं परराष्ट्र धोरण कायम राहू शकतं.

डोनाल्ड ट्रम्प बिनभरवशाचे असल्याचं सांगताना स्कन्द तायल म्हणाले की, "ते कधी आणि काय करतील त्याचा काही भरवसा नाही. अमेरिका हा भारताचं व्यापारी संतुलन असलेला देश आहे."

ते म्हणाले की, "गेल्या वेळी ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष असताना त्यांनी हार्ले डेवीडसनचा एक मोठा मुद्दा बनवला होता. ही भारतासाठी एक नकारात्मक बाब आहे."

ज्येष्ठ पत्रकार आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे तज्ज्ञ शिवकांत यांच्या मते, भारतासाठी वैयक्तिक पातळीवर रिपब्लिकन पक्षाचं प्रशासन अधिक उपयोगी ठरलेलं आहे.

"आजवर जे काही मोठे ऐतिहासिक करार झाले आहेत ते रिपब्लिकन पक्षाच्या प्रशासन काळात झाले आहेत. यावेळच्या उमेदवारांचा विचार करता, डोनाल्ड ट्रम्प आणि पीएम मोदी यांचे संबंधही महत्त्वाचे आहेत."

शिवकांत म्हणतात की, "तसं पाहता, ट्रम्प यांच्या व्यापारी धोरणात संरक्षण वाद एवढा महत्त्वाचा आहे की, त्यामुळं भारताला स्वतःच्या अपेक्षा पूर्ण करणं कठीण ठरू शकतं."

"भारताला आता त्यांची उत्पादनं जेवढी अधिक शक्य तेवढी आणि लवकर विदेशांत विक्री करायची आहे. त्यातूनच भारत विकासाचं ध्येय गाठू शकेल. त्यामुळं ट्रम्प प्रशासन या मार्गात एक मोठा अडथळा ठरू शकतं," असंही ते म्हणाले.

शिवकांत यांच्या मते, "स्थलांतरितांबाबतच्या धोरणातील ट्रम्प यांची कठोर भूमिकाला भारतीय हिताला आव्हान देऊ शकते. इतर देश त्यांना घाबरत असल्याची स्वतःची प्रतिमा त्यांनी निर्माण केलेली आहे. पण अनिश्चिततेमुळं भरवशाचा मुद्दाही उपस्थित होतो. तुम्ही बिनभरवशाचे असाल तर तुमच्यावर कोणत्याही प्रकारचा करार किंवा धोरणाबाबत विश्वास ठेवता येत नाही. त्याचवेळी कमला हॅरिस यांचा विचार करता, त्यांच्या डेमोक्रॅट्सची धोरणं मानवाधिकारांबाबत, धार्मिक स्वातंत्र्य आणि नैतिक मुद्द्यांवर इतरांवर बोट ठेवणारी अशी राहिली आहे."

ते पुढे म्हणतात, "भारतीय सरकारसाठी आणि अनेकदा भारतीय व्यवसायासाठी दोन्ही बाबतीत अडचणी आहे. या दोन्हींबाबत आव्हानं आणि सकारात्मक बाबीही आहेत."

चीनसाठी कोणतं सरकार अधिक चांगलं ठरेल? याबाबत तायल म्हणाले की, राष्ट्राध्यक्ष कोणीही बनलं तरी, अमेरिकेच्या धोरणात चीनबाबत फारसा बदल होण्याची शक्यता नाही.

पण त्याचवेळी ट्रम्प हे अचानक निर्णय घेण्यासाठी ओळखले जातात. त्यामुळे चीनबरोबर काही करार केला तर ते इतर देशांच्या हितांचा विचार करणार नाहीत.

ते म्हणाले की, "ट्रम्प यांच्या परतण्याची शक्यता हा चीनसाठी चिंतेचा विषय आहे."

मध्य पूर्व संकटाचा मुद्दा किती मोठा?

अमेरिकेच्या निवडणुकीत मध्य पूर्वेतील संकट आणि विशेषतः इस्रायल-गाझा संघर्षाची चर्चा होत आहे.

अमेरिकेचे मतदार आणि राजकीय पक्ष यावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. कारण देशाचं परराष्ट्र धोरण आणि देशाच्या अंतर्गत सामाजिक रचनेवर त्याचा परिणाम होत आहे.

अमेरिकेत असलेल्या बीबीसी प्रतिनिधी तरहब असगर यांच्या मते, "हा मुद्दा फक्त प्रवासी म्हणून अमेरिकेत आलेल्या आणि आता नागरिकत्व मिळून मतदानाचा अधिकार मिळवणाऱ्यांसाठीच नाही."

"अमेरिकेतील बहुतांश नागरिकांच्या मते, हा अत्यंत चिंतेचा विषय आहे. कारण, मध्य पूर्व भागात सुरू असलेलं जे युद्ध आहे त्याचा थेट परिणाम त्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर होत आहे," असं त्या सांगतात.

तरहब यांच्या मते, वाढती महागाई आणि संथ अर्थव्यवस्था यामुळं अमेरिकेतील बहुतांश नागरिकांना असं वाटतं की, आंतरराष्ट्रीय संघर्षांवरील खर्च कमी करण्यासाठी प्रादेशिक मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रीत करणं गरजेचं आहे.

त्यांच्या मते, मध्य पूर्व आणि ईराणची सद्यस्थिती अमेरिकेच्या धोरणासाठी एक महत्त्वाची विषय बनली आहे.

त्यामुळं अमेरिकेचा या भागातील रस वाढू शकतो, असं पाकिस्तानींना वाटत आहे. जर कमला हॅरिस व्हाइट हाऊसमध्ये आल्या, तर त्या सध्याची धोरणं कायम ठेवतील अशी आशा केली जात आहे.

दुसरीकडं, डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेत परतले तर काही वेगळे निर्णयही पाहायला मिळू शकतात.

ट्रम्प यांनी मात्र या युद्धावर लवकरात लवकर तोडगा काढण्यावर जोर देणार असल्याचं आश्वासन दिलं आहे.

भारतीय वंशाच्या लोकांचे मत काय?

अमेरिकेतील या निवडणुकीत प्रवासींचा आणि व्हिसा धोरणाचा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

बीबीसी प्रतिनिधी दिव्या आर्य यांनी अमेरिकेतील अनेक नागरिकांशी चर्चा केली. त्यात त्यांच्या लक्षात आलं की, कमला हॅरिस भारतीय वंशाच्या असणं हे भारतीय मतदारांसाठी एक खास संबंध ठरत आहे.

दिव्या यांच्या मते, "प्रत्यक्षात अनेक लहान-लहान पक्ष आणि संघटना डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या साथीनं निवडणूक प्रचार करत आहेत. पण त्याचवेळी, माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबरोबरचं नातंही महत्त्वाचं आहे. ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात टेक्सास मध्ये झालेल्या ‘हाऊडी मोदी’ कार्यक्रमाची छाप अजूनही लोकांच्या मनावर आहे. अशा परिस्थितीत दोन्ही उमेदवारांचं व्यक्तिमत्त्वंही या निवडणुकीत मुद्द्यांच्या एवढंच महत्त्वाचं आहे."

दिव्या सांगतात की, भारतीय वंशातील लोकांचे दोन प्रमुख वर्ग आहेत. एक तात्पुरत्या एच-1बी व्हिसावर असलेला आणि दुसरा अमेरिकेचं नागरिकत्वं मिळालेला.

नागरिकत्व मिळालेले लोकच मतदान करू शकतात. पण याठिकाणी तात्पुरता व्हिसा असलेल्यांची संख्या मोठी आहे. ते 20-30 वर्षांपासून ग्रीन कार्डच्या प्रतीक्षेत आहेत. तसंच, अमेरिकेतच राहत आहेत.

"एका पद्धतीनं हे लोकही निवडणूक प्रक्रियेशी जोडले गेलेले आहेत. त्यांच्याकडं मतदानाचा अधिकार नाही. पण ते मतदार असो वा नसो, त्यांच्यासाठी हा एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे."

याबाबतचं ट्रम्प यांचं धोरण हाही एक मोठा मुद्दा बनला आहे. ट्रम्प यांनी बायडेन प्रशासनाच्या अवैध स्थलांतर थांबवण्यातील अपयशावर टीका केली आहे.

अमेरिकेला जाणाऱ्या भारतीयांमध्ये मोठ्या संख्येनं सुशिक्षित लोक आहेत. तरीही गेल्या काही वर्षांत बेकायदेशीर स्थलांतरामध्ये वाढ पाहायला मिळाली आहे. त्याचं कारण म्हणजे, कायदेशीर मार्ग हा अत्यंत कठिण आहे.

बीबीसी प्रतिनिधी तरहब असगर याबाबत सांगतात की, "स्थलांतर हा एक मोठा विषय आहे. विशेषतः पाकिस्तान, भारत आणि इतर दक्षिण आशियाई देशांसाठी. त्यामुळं डोनाल्ड ट्रम्प आले तर या बाबतीत अनेक अडचणी येऊ शकतात, याकडं त्याचं लक्ष आहे."

ट्रम्प यांचा विजय किंवा पराभवाने काय होऊ शकतं?

बीबीसी प्रतिनिधी दिव्या आर्य म्हणाल्या की, गेल्या निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाचे अनेक समर्थक यूएस कॅपिटल हिलमध्ये मोठ्या संख्येनं पोहोचले होते. त्याठिकाणी हिंसात्मक पद्धतीनं ते आत शिरले होते.

"वॉशिंग्टन डीसीमध्ये निवडणुकींनंतर पुन्हा अशी घटना तर घडणार नाही? याची भीतीही लोकांच्या मनामध्ये आहे," असं त्यांनी म्हटलं.

ज्येष्ठ पत्रकार शिवकांत यांच्या मते, अशा शक्यतांचा विचार करता दोन्ही पक्षांनी तयारी केली आहे. ट्रम्प यांनी वकिलांची टीम तयार केली असून सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून मतदान केंद्रांवरच्या कार्यकर्त्यांनाही सुरक्षा पुरवण्यात आली आहे.

त्यांच्या मते, "अनेक राज्यांमध्ये 'काँटे की टक्कर' होत आहे. अशा परिस्थितीत 10-20 हजार मतांचाच फरक असल्यात पुन्हा मतमोजणी केली जाईल."

कोणत्याही मतदान केंद्रावर थोडाही संशय असला तर पुन्हा मतमोजमीची मागणी केली जाऊ शकते.

शिवकांत यांच्या मते, कमला हॅरिस कमी फरकाने जिंकल्या तर ट्रम्प निकाल लांबवण्याचा पूर्णपणे प्रयत्न करतील.

ते म्हणतात की, "निवडणुकीपेक्षाही निवडणुकीचे निकाल आणि त्यापेक्षा जास्त नंतरचे सत्तेचे हस्तांतर हे रंजक असेल. ते जर सुरळीत पार पडलं तर संपूर्ण जग सुटकेचा नि:श्वास टाकेल. पण तिथं जर काही झालं, तर संपूर्ण जगाच्या लोकशाहीच्या भवितव्यासाठी ते धोकादायक ठरू शकतं."

माजी मुत्सद्दी अधिकारी स्कन्द तायल यांच्या मते, ट्रम्प यांच्या विजयाने अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात मोठे बदल घडू शकतात. ट्रम्प जिंकले तर ते हवामान बदल आणि पॅरिस करारातून पुन्हा बाहेर पडू शकतात.

रशिया-युक्रेन युद्धाबाबतही ते पावलं उचलू शकतात.

स्कन्द यांच्या मते, "कदाचित ट्रम्प इस्रायलला त्यांना हवं ते करण्यासाठी सूटही देतील. त्याठिकाणी प्रचंड रक्तपात आणि हिंसाचार वाढू शकतो."

त्यांनी असंही म्हटलं की, व्यापाराच्या बाबतीत ट्रम्प कोणत्याही राष्ट्रीय समूहावर बंदी लावू शकतात. त्यामुळे जागतिक राजकारणात अस्तिरतेचं वातावरण निर्माण होईल.

"यावेळी काहीही निकाल लागला तरी, पराभव होणाऱ्या उमेदवारानं अराजकता न करता तो निर्णय स्वीकारणं हे लोकशाही असलेल्या प्रत्येक देशासाठी गरजेचं आहे," असं ते म्हणाले.

स्कन्द यांच्या मते, "अमेरिका कायम संपूर्ण जगाला लोकशाहीच्या मुद्द्यावरून उपदेश देत असते. त्यामुळे त्यांच्याचे देशात जर गोंधळ झाला आणि उमेदवार पराभव मान्य करत नसेल तर अमेरिकेची एका पातळीवर असलेली नैतिकता अत्यंत खाली घसरेल."

अशा परिस्थितीत अमेरिकेतील निवडणुकीचा हा काळ फक्त त्या देशाच्या राजकारणाच्या दृष्टीने नव्हे तर जागतिक स्थैर्य आणि लोकशाहीच्या मूल्यांसाठीही निर्णयाक काळ ठरू शकतो.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)