राहुल गांधींचा सुप्रीम कोर्टाच्या दिशेनं मोर्चा; SIR प्रक्रियेविरोधात याचिका दाखल

एसआयआर प्रक्रियेत अनियमितता असल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींच्या लीगल टीमकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याची माहिती पीटीआय या वृत्तसंस्थेनं दिली आहे.

मतदार याद्यांच्या 'विशेष सखोल पुनरावलोकन' (SIR) प्रक्रियेदरम्यान मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळण्यात आल्याचा आणि त्यात अनियमितता झाल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे.

दरम्यान आज राहुल गांधींनी विरोध पक्षाच्या खासदारांसह बाराखंबा रोड ते सुप्रीम कोर्ट असा भव्य मोर्चा काढला.

हा मोर्चा संपला असं वाटत असतानाच स्वत: राहुल गांधी या मोर्चानंतर सुप्रीम कोर्टात दाखल झाले होते.

मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे मोर्चा काढत असलेल्या विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना पोलिसांकडून मंडी हाऊसजवळ अडवण्यात आलं.

बीबीसीचे प्रतिनिधी विष्णुकान्त तिवारी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काही काळ रस्त्यावर बसून राहिल्यानंतर सायंकाळी 6 वाजण्याच्या सुमारास आंदोलक विखरू लागण्यास सुरूवात झाली.

राहुल गांधी, प्रियांका गांधी आणि 'आयसा' (AISA) च्या विद्यार्थी नेत्या नेहा बोरा यांच्यासह अनेक विरोधी पक्षनेते या मोर्चात सहभागी झाले होते.

सुप्रीम कोर्टाच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर बॅरिकेडींग करण्यात आलं असून सुरक्षा व्यवस्थाही मोठ्या संख्येनं तैनात होती.

दरम्यान, मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

हार्वर्ड विद्यापीठाच्या 100 माजी विद्यार्थ्यांकडून निषेध

10 ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत घडलेल्या घटनांसंदर्भात हार्वर्ड विद्यापीठाच्या 100 माजी विद्यार्थ्यांनी संयुक्त निवेदन जारी केलं आहे.

या निवेदनात शांततापूर्ण आंदोलकांविरुद्धच्या कथित "पोलीस अत्याचार, बेकायदेशीर अटक आणि घटनात्मक अधिकारांच्या उल्लंघनाचा" निषेध करण्यात आला आहे.

माजी विद्यार्थ्यांनी विशेषतः हार्वर्ड लॉ स्कूलच्या 2009 च्या तुकडीचे माजी विद्यार्थी असलेले ज्येष्ठ वकील शदान फरासात यांच्याप्रती पाठींबा व्यक्त केला आहे.

आंदोलनादरम्यान दिल्ली पोलिसांनी त्यांच्याशी गैरवर्तन केल्याचा आरोप या निवेदनात करण्यात आला आहे.

या निवेदनात हार्वर्ड केनेडी स्कूलच्या 2025 च्या तुकडीच्या माजी विद्यार्थिनी आणि कॉकरोच जनता पक्षाच्या (सीजेपी) धोरण प्रमुख मेहेर पसरीचा यांचाही उल्लेख आहे. त्यांच्या अटकेबद्दल माजी विद्यार्थ्यांनीही चिंता व्यक्त केली आहे.

"आम्ही सरकार आणि सर्व कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना आवाहन करतो की, त्यांनी घटनात्मक अधिकारांचं कोणतंही उल्लंघन तात्काळ थांबवावं, शांततापूर्ण निदर्शनाच्या अधिकाराचा आणि कायदेशीर मदतीच्या हक्काचा आदर करावा, आणि कथित गैरकृत्यांसाठी जबाबदार असलेल्यांना कायद्यानुसार जबाबदार धरावं," असंही संयुक्त निवेदनात म्हटलं आहे.

मोर्चाबाबत भाजपनं काय म्हटलं?

दरम्यान, भाजप नेते अनुराग ठाकूर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्षावर अराजकता पसरवल्याचा आरोप करत हल्ला चढवला आहे.

विरोधी पक्षाच्या मोर्चादरम्यान भाजप नेते अनुराग ठाकूर म्हणाले, "राहुल गांधी आणि काँग्रेसचा अजेंडा स्पष्ट आहे, सत्ता मिळाली नाही तर अराजकता पसरवा. देशातील जनतेला न्यायालयासमोर आपली मते मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे."

ते म्हणाले की, राहुल गांधी यांनाही त्यांची मते मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, परंतु राहुल गांधी आणि काँग्रेस स्वतःला 'घटनेबाहेरील संस्था' मानतात.

अनुराग ठाकूर यांनी असा आरोप केला आहे की, राहुल गांधी आणि काँग्रेस स्वतःला कायद्यापेक्षा मोठे समजतात.

त्यांनी राहुल गांधी आणि काँग्रेसवर संविधान पायदळी तुडवल्याचा आरोपही केला.

तो म्हणाला, "ज्यांनी स्वतःच निवडणुकीत गैरप्रकार करून विजय मिळवला, तेच आज निवडणुकीतील गैरप्रकारांबद्दल बोलत आहेत."

सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल

'लाइव्ह लॉ' (Live Law) आणि 'बार अँड बेंच' (Bar & Bench) यांच्या वृत्तानुसार, मतदार याद्यांच्या 'विशेष सखोल पुनरावलोकन' (SIR) प्रक्रियेदरम्यान मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे वगळल्याचे आणि अनियमितता झाल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत.

11 याचिकाकर्त्यांमध्ये राहुल गांधी, काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) नेते सौगता रॉय, समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव आणि राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) नेते तेजस्वी प्रसाद यादव यांचा समावेश आहे.

यापूर्वी, बीबीसीचे प्रतिनिधी दिगवल्ली पवन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ज्या ठिकाणी मोर्चा अडवण्यात आला होता, तिथं पोलिसांनी रस्त्यावर कडेकोट बॅरिकेड्स लावले होते. या ठिकाणी मोठ्या संख्येने पोलीस कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत.

मंडी हाऊसजवळ राहुल गांधींचा ताफा अडवण्यात आल्यानंतर आणि पोलिसांनी निदर्शकांना मागे हटवण्याचा प्रयत्न सुरू केल्यानंतर तणाव वाढला.

दरम्यान, पोलिसांनी भगवान दास रोडवरून आंदोलकांना हटवण्यास सुरुवात केली आहे. या भागात बीएनएसएस (BNSS) च्या कलम 163 अंतर्गत निर्बंध लागू केल्याची घोषणा पोलिसांनी केली आहे.

बीबीसीच्या प्रतिनिधी शुभांगी मिश्रा यांच्या माहितीनुसार, अडवल्यानंतर आंदोलकांचा जमाव रस्त्यावरच खाली बसला.

याआधी, घटनास्थळावरून बातमी देताना बीबीसीचे प्रतिनिधी दिलनवाज पाशा यांनी सांगितलं की, काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि विरोधी पक्षांचे इतर नेते एका बसमधून बाराखंबा मेट्रो स्टेशनबाहेर पोहोचले आणि त्यानंतर या मोर्चात सहभागी झाले.

या मोर्चात काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि डाव्या पक्षांचे कार्यकर्ते तसेच शेकडो विद्यार्थी सहभागी झाले होते.

दिलनवाज पाशा यांच्या माहितीनुसार, जेव्हा मोर्चा सुरू झाला, तेव्हा बाराखंबा मेट्रो स्टेशनपासून मंडी हाऊसकडे जाणारा रस्ता जिथपर्यंत नजर जाईल तिथपर्यंत लोकांच्या गर्दीने फुलून गेला होता.

अखिलेश यादव काय म्हणाले?

समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादवही या मोर्चात सहभागी झाले आहेत.

यावेळी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले की, "आंदोलन आणि निदर्शनं सुरूच राहतील. लोकशाही वाचवणं ही आपली जबाबदारी आहे. भारतीय जनता पक्ष निवडणूक आयोगाच्या संगनमताने संविधान आणि लोकशाही नष्ट करू इच्छितो. त्यांना कायम सत्तेत राहायचं आहे."

त्यांनी आरोप केला की, "बनावट मतदार याद्या तयार केल्या जातात, बनावट मतं टाकली जातात आणि निवडणुकीच्या निकालांमध्ये फेरफार केला जातो. आम्ही कायदेशीर आणि लोकशाही मार्गाने आमचं आंदोलन सुरूच ठेवू."

ते म्हणाले की, "सरकारनं आमचं ऐकून घ्यावं आणि निवडणूक आयोग बरखास्त करावा. भाजपनं आपली चूक मान्य करावी."

अखिलेश यादव म्हणाले की, केवळ आंदोलनाचं ठिकाण बदलल्याने समस्या सुटणार नाही.

आंदोलनाचे ठिकाण बदलण्याच्या प्रश्नावर ते म्हणाले, "जर सरकारला लोकशाही मजबूत करायची असेल, तर त्यांनी आंदोलनासाठी अधिक जागा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. आंदोलनाचे ठिकाण बदलल्यानं सरकारच्या कथित चुका लपवता येणार नाहीत."

"आम्ही लोकशाहीसाठी आवाज उठवत राहू. हा लढा सुरूच राहील," असंही ते म्हणाले.

मुंबईत ठाकरे बंधूंकडून आज पुन्हा आंदोलन

दरम्यान, मुंबईत ठाकरे बंधूंकडून आज पुन्हा आंदोलन होणार आहे.

शिवाजी पार्कच्या गेट क्रमांक सहाबाहेर मनसे आणि शिवसेना (ठाकरे गट) कार्यकर्ते जमायला सुरुवात झाली आहे.

तोंडावर काळी पट्टी बांधून मूक निदर्शने केली जाणार आहेत.

तसंच मनसेकडून स्वाक्षरी मोहीम राबवली जाणार आहे.

पार्कातले गेट पोलिसांनी बंद केलेत. मोठा पोलीस बंदोबस्त आहे.

अद्याप कोणालाही ताब्यात घेण्यात आलेले नाही.

CJI सूर्यकांत यांनी भेटीसंदर्भात काय उत्तर दिलंय?

या मोर्चापूर्वीच, भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांनी 11 ऑक्टोबर रोजी राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना पत्र लिहिलं आहे.

पत्रात म्हटले आहे की, कोणत्याही प्रलंबित विषयावर चर्चा करण्यासाठी बैठक बोलावणं हे संविधानात नमूद केलेल्या सत्ता विभाजनाच्या तत्त्वाच्या विरोधात असेल.

रविवारी, राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी भारताच्या सरन्यायाधीशांची (CJI) भेट घेण्याची विनंती केली होती. मात्र, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी त्यांना भेटण्यास नकार दिला.

काँग्रेसनं सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांचे उत्तर 'एक्स'वर पोस्ट केलं आहे.

पत्रानुसार, सरन्यायाधीशांनी म्हटलं आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाचं असं पाऊल न्यायिक शिष्टाचार आणि प्रस्थापित परंपरांशी विसंगत आहे. त्यांनी हेही स्पष्ट केलं की, संविधानानुसार, विरोधी पक्षनेत्यांच्या पत्रात नमूद केलेल्या मुद्द्यांवर प्रशासकीय कारवाई करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला नाही.

मात्र, त्यांनी सांगितलं की, संविधानाच्या कलम 32 आणि न्यायिक पुनर्विलोकनासारख्या अधिकारांनुसार, सर्वोच्च न्यायालय नागरिकांच्या हक्कांशी संबंधित प्रकरणं ऐकून त्यावर निर्णय देण्यास बांधील आहे.

सूर्यकांत यांनी पत्रात म्हटलं आहे की, सर्वोच्च न्यायालय प्रत्येक नागरिकाच्या मूलभूत हक्कांचं संरक्षण करण्यासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे आणि नागरिक कायदेशीर प्रक्रियेअंतर्गत आपल्या हक्कांचं संरक्षण करण्यासाठी कधीही न्यायालयात दाद मागू शकतात.

त्यांनी विरोधी पक्षनेत्यांना प्रशासकीय स्तरावर निवेदन सादर करण्याऐवजी न्यायालयीन प्रक्रियेचा अवलंब करून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा सल्ला दिला.

कायद्यानुसार अशा कोणत्याही याचिकेवर शक्य तितक्या लवकर सुनावणी घेतली जाईल, असं आश्वासन त्यांनी दिलं.

'पंतप्रधानांची पूर्ण कुंडली माझ्याकडे' - राहुल गांधी

हा मोर्चा काढण्यापूर्वी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेत पुन्हा एकदा सरकारवर हल्लाबोल करत ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.

'तुम्ही माफीचे साक्षीदार व्हा, आम्ही तुम्हाला माफ करू,' असंही ते म्हणाले.

या पत्रकार परिषदेत ते म्हणाले की, "कुणालाही घाबरू नका. माझ्याकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची ब्लू प्रिंट आहे, त्यांची पूर्ण कुंडली माझ्याकडे आहे तेव्हा तुम्ही कुणालाही घाबरू नये. यांची सर्व व्यवस्था ढासळत आहे. आपल्याला फक्त धैर्याने विरोध करायची गरज आहे," असं राहुल यांनी म्हटलं.

या मार्चमध्ये सर्वांनी सहभागी होण्याचं आवाहनही त्यांनी केलं आहे. शक्य नसेल त्यानं अगदी घरातूनही विरोध करावा असं राहुल गांधी म्हणाले.

तर दुसरीकडे महाराष्ट्रातही शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीनं आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे. सायंकाळी तोंडावर काळी फीत बांधून मूक निदर्शन करण्यासाठी आंदोलनात सहभागी होण्याचं आवाहन पक्षाच्या वतीनं करण्यात आलं आहे.

दरम्यान, दिल्लीमध्ये आज होत असलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवरही मेट्रो प्रशासनाच्या वतीनं काही ठराविक स्थानकं बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

'जंतर-मंतर' यादीतून वगळले

भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयानं नागरिकांना निषेध आंदोलनं आणि निदर्शनं आयोजित करण्याच्या अधिकारासाठी सध्या 'निश्चित' केलेल्या ठिकाणांऐवजी पर्यायी आणि योग्य ठिकाणांचा विचार करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती.

या समितीच्या शिफारशींच्या आधारे, जंतरमंतर हे आंदोलनाचे ठिकाण म्हणून अधिसूचित यादीतून वगळण्यात आले आहे.

त्याऐवजी आंदोलनं आणि निदर्शनं आयोजित करण्यासाठी तीन नवीन ठिकाणं निश्चित करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये रामलीला मैदान, बुराडी मैदान आणि पूर्व दिल्लीतील सीबीडी मैदान यांचा समावेश आहे.

या तीन्ही ठिकाणी आंदोलनं आणि निदर्शनं आयोजित करण्यासाठीची सविस्तर व सुधारित मानक कार्यप्रणाली (SOP) स्वतंत्रपणे जारी केली जाईल. दिल्ली पोलिसांनी याबाबत नवीन आदेश जारी केला आहे.

ज्ञानेश कुमारांना सोडणार नाही

राहुल गांधींनी सोमवारी दुपारी पत्रकार परिषद घेऊन सर्वांनाच या मार्चमध्ये सहभागी होण्याचं आवाहन केलं आहे. शक्य नसेल त्यानं अगदी घरातूनही विरोध करावा असं राहुल गांधी म्हणाले.

"ज्ञानेश कुमार आणि मतचोरी विरोधातली ही मोहीम गेल्या चार-पाच दिवसांपासून सुरू आहे. गेल्या 10 ते 12 वर्षांपासून विरोध होत होता. मात्र, आता या विरोधाला ठोस स्वरूप मिळत आहे. पण मुख्य निवडणूक आयुक्तांचं (CEC) संरक्षण करण्यासाठी ते जितके प्रयत्न करतील, तेवढे आम्ही त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्यांच्या जवळ पोहोचू," असं राहुल गांधी म्हणाले.

"संविधानावर हल्ला केला जात आहे. हा विरोध केवळ एका दिवसापुरता मर्यादित नाही; तो सुरूच राहील. ज्ञानेश कुमार यांच्यासारख्या चोराचं संरक्षण का केलं जात आहे असा प्रश्न पोलीससुद्धा विचारत आहेत," असंही राहुल गांधी म्हणाले.

"दोन निवडणूक आयुक्तांनी जे प्रश्न विचारले, तेच प्रश्न आम्ही विचारत आहोत. ज्ञानेश कुमार राजीनामा का देत नाहीत? ज्ञानेश कुमारजी, तुमची अवस्था काय आहे हे आम्हाला माहीत आहे, तुम्हाला झोप लागत नाही. आम्ही तुम्हाला सोडणार नाही. आम्हाला तुमचा भूतकाळ आणि तुमचा भ्रष्टाचार माहीत आहे, आम्ही फक्त वाट पाहत आहोत," असं राहुल गांधींनी म्हटलं.

सरन्यायाधीशांनी खासदारांना भेट देण्यास दिला नकार

भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांनी विरोधी पक्षांच्या खासदारांना भेटण्यास नकार दिला आहे.

सरन्यायाधीशांनी ही भेट नाकारण्याची काही कारणं असल्याचं म्हटलं पण, गोपनीयतेचा हवाला देत त्यांनी ती कारणं सार्वजनिक करण्यास नकार दिला.

"मला काल त्यांचे (विरोधी पक्षाचे) पत्र मिळाले. मी रात्रीच त्याला उत्तर दिले. मी काही कारणं दिली आहेत, त्या कारणांमुळं मी भेटू शकत नाही असं कळवलं आहे," असं सरन्यायाधीश सूर्यकांत सोमवारी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना म्हणाले.

'वन नेशन-वन इलेक्शन'साठी स्थापन केलेल्या संयुक्त संसदीय समितीचा (जेपीसी) सर्वोच्च न्यायालयाचा दौरा रद्द करण्यासंदर्भातगी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांना प्रश्न विचारण्यात आला.

"त्या प्रकरणात न्यायालयात हितसंबंधांचा संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता होती. म्हणूनच आम्ही प्रशासकीय स्तरावर त्यावर चर्चा केली. माझे वरिष्ठ सहकारी आणि माझे असे मत होते की, आपण कोणताही हितसंबंधांचा संघर्ष टाळला पाहिजे," असं ते म्हणाले.

यापूर्वी, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांना भेटण्यासाठी वेळ मागितला आहे, असं काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी रविवारी सांगितले होते. मात्र, सरन्यायाधीशांनी आता विरोधी खासदारांना भेटण्यास असमर्थता व्यक्त केली आहे.

कॉक्रोच जनता पार्टीचं अल्टीमेटम

पोलिसांनी 24 तासांच्या आत आंदोलनाची परवानगी दिली नाही, तर आणखी एका आंदोलनाची हाक देणार असल्याचा इशारा कॉक्रोच जनता पार्टीकडून देण्यात आला आहे.

आज म्हणजेच सोमवारी, पक्षाचे सह-संयोजक आशुतोष रांका, सौरभ दास आणि लीगल हेड रत्ना सिंह सकाळी 10 वाजता पार्लमेंट स्ट्रीट पोलीस ठाण्यात जाणार असल्याचं सीजेपीच्या अधिकृत एक्स हँडलवरून सांगितलं आहे.

"जंतर मंतरवर शांततापूर्ण आंदोलन करण्याच्या परवानगीसाठी आम्ही पोलीस ठाण्यात जाऊ. दिल्ली पोलिसांनी आम्हाला 24 तासांच्या आत तारीख द्यावी, नसता आम्ही स्वतःच आमच्या आंदोलनाची घोषणा करू," असं सीजेपीनं सांगितलं.

रविवारीच, सीजेपीचे संस्थापक अभिजित दीपके आणि त्यांच्या इतर दोन साथीदारांना पोलीस कोठडीतून सोडण्यात आलं होतं. त्यानंतर पुढचा निर्णय लवकरच घेतला जाईल, असं सीजेपीनं सांगितलं होतं.

राहुल गांधींनी काय म्हटलं?

राहुल गांधींनी सोमवारी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासह, एसआयआर आणि मतचोरीबाबतच्या मुद्द्यांवर सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधीशांना निवेदन देण्यासाठी एक मार्च काढणार असल्याचं म्हटलं होतं.

'चलो दिल्ली' म्हणत राहुल गांधींनी या मार्चमध्ये अधिकाधिक लोकांनी सहभागी होण्याचं आवाहन केलं.

"काल, देशातील तरुण दिल्लीत शांततापूर्ण आंदोलनासाठी बाहेर पडले. ते मनात प्रेम घेऊन आले होते, द्वेष किंवा राग नाही. त्यांना पोलीस आणि भाजपच्या गुंडांकडून मारहाण झाली. आम्हाला असा भारत नको आहे. उद्या, आम्ही पक्ष, लिंग, जात, समुदाय आणि राज्याच्या पलीकडे जाऊन एकजूट होत भारतीय असल्याच्या नात्याने सर्वोच्च न्यायालया पर्यंत मार्च काढत आहोत.

तरुण, सर्व विरोधी पक्ष, लोकशाहीवर विश्वास ठेवणारे आणि भारताच्या संविधानाच्या पाठीशी उभे राहणारे सर्वजण आमच्यासोबत चालतील. आम्ही देशाच्या वतीने सरन्यायाधीशांना एक निवेदन सादर करू, त्यात मतचोरी थांबवणं, एसआयआर (SIR) रद्द करणं आणि ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी आम्ही करणार आहोत," असं राहुल गांधींनी म्हटले.

नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजित डोभाल आणि मोहन भागवत भारताचा आवाज दाबू शकत नाही. हे भित्रे आम्हाला घाबरवू शकत नाहीत. त्यांना बाजूला व्हावंच लागेल. आम्ही प्रेम, बंधुभाव आणि देशभक्तीने एकत्र मोर्चा काढू, असं राहुल गांधी म्हणाले आहेत.

दिल्ली मेट्रोची ही स्थानके बंद

दरम्यान सुरक्षेच्या कारणास्तव, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (डीएमआरसी) सोमवारीदेखील सहा मेट्रो स्थानकं सुमारे 10 तासांसाठी बंद ठेवणार असल्याचं सांगितलं आहे.

या स्थानकांवर सकाळी 6 ते सायंकाळी 4 या वेळेत प्रवाशांच्या येण्या-जाण्यावर निर्बंध असतील, असं DMRC नं सांगितलं आहे.

पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाऊस, सेंट्रल सेक्रेटरीएट आणि बाराखंबा रोड ही ती सहा मेट्रो स्थानकं असणार आहेत.

या मेट्रो स्थानकांवरील प्रवेश आणि बाहेर पडण्याचे मार्ग बंद राहणार आहेत. त्यानंतर सुरक्षा यंत्रणा परिस्थितीचा आढावा घेतील आणि आवश्यकतेनुसार नवीन माहिती देतील. पण या सर्व स्थानकांवर मेट्रो एक्सचेंज सुविधा उपलब्ध असणार आहे.

मुंबईत ठाकरेंची मूक निदर्शने

मुंबईमध्ये शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीनंही सोमवारी सायंकाळी आंदोलनाची घोषणा करण्यात आली आहे. समाज माध्यमांद्वारे या आंदोलनात सहभागी होण्याचं आवाहन नागरिकांना करण्यात आलं आहे.

"दडपशाही चालू देणार नाही! लोकशाही वाचवण्यासाठी एकत्र येऊया!" असं आवाहन शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षानं केलं आहे.

दुपारी 4 वाजेपासून छत्रपती शिवाजी महाराज पार्कमधील मीनाताई ठाकरे पुतळ्याजवळ तोंडावर काळी फित बांधून मूक निदर्शनं करणार असल्याचं पक्षानं म्हटलं आहे. त्यासाठी हातात तिरंगा घेऊन आंदोलनात सामील होण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.

रविवारी काय घडलं?

दरम्यान रविवारी दिल्लीमध्ये कॉक्रोच जनता पार्टीच्या प्रमुख नेत्यांना पोलिसांनी दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर केलं होतं. त्यानंतर त्यांना हमीपत्र दिल्यानंतर सोडण्यात आलं. तर ध्रुव राठी याचीही पोलिसांनी सुटका केली होती.

त्यांनंतर अभिजीत दिपके त्यांच्या गावी आजीच्या अंत्यविधीसाठी गेले. तर सीजेपीच्या आशुतोष रांका आणि सौरभ दास यांनी पत्रकार परिषद घेत सरकारवर गंभीर आरोप केले.

तप दुसरीकडे डाव्या पक्षांची विद्यार्थी संघटना असलेल्या एआयएसएच्या सदस्यांनी अध्यक्ष नेहा बोराच्या नेतृत्वामध्ये पोलिसांना चकवा देत संसद मार्ग परिसरात काही बॅरिकेड्स ओलांडून पुढं जाण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर त्यांना ताब्यात घेण्यात आलं होतं.

दुसरीकडे मुंबईत रविवारी सीजेपी आंदोलकांसह, शिवसैनिकही रस्त्यावर उतरल्याने दादरमध्ये तणावाचे वातावरण पाहायला मिळालं. आदित्य ठाकरेदेखील आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळालं. शिवसैनिकांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन ज्या वाहनात कोंबलं होतं, ती गाडी आदित्य ठाकरेंनी अडवून ठेवली. आदित्य ठाकरेंनी या वाहनावर चढून आपला विरोध दर्शवला.

तर सर्वोच्च न्यायालयानं घेतलेल्या विशेष सुनावणीत कायद्यानुसार थांबवणं अत्यंत गरजेचं असल्याशिवाय मेट्रो आणि रेल्वे सेवा सामान्यपणे सुरू राहिल्या पाहिजे असं सांगितलं.

न्याय मिळवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात किंवा इतर कोणत्याही न्यायालयात वैयक्तिकरित्या जाण्यापासून कोणालाही रोखलं जाणार नाही, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं.

तसंच आदेशांचे कथित उल्लंघन झाल्याप्रकरणी केंद्रीय गृह मंत्रालयाला नोटीस बजावण्यात आली असल्याची माहिती कायदेशीर घडामोडींवर वृत्तांकन करणाऱ्या 'लाइव्ह लॉ' या संकेतस्थळाने दिली आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.