आंदोलनाला परवानगी नाकारून दिल्ली पोलीस संविधानाने दिलेला मूलभूत हक्क नाकारत आहे का?

केंद्र सरकारविरोधातील आंदोलनांना दिल्ली पोलीस परवानगी देत नसल्याचा आरोप केला जात आहे.

विरोधी पक्षांचे नेते आणि सामाजिक कार्यकर्ते आंदोलन करण्याचा प्रयत्न करताच त्यांना ताब्यात घेतलं जात असल्याचंही म्हटले जात आहे.

दिल्ली पोलिसांच्या या भूमिकेमुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 19(1)(a) अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला मिळालेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचं उल्लंघन दिल्ली पोलीस करत आहेत का? यावर चर्चा सुरू आहे.

शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा अधिकार हा याच कलमातून प्राप्त होतो आणि लोकशाही व्यवस्थेत त्याला अत्यंत महत्त्वाचं स्थान आहे.

मानवाधिकार संघटना ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनलनेही दिल्ली पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.

"शांततापूर्ण निदर्शनांचा अधिकार हा सरकारच्या परवानगीवर अवलंबून नसतो. तो भारतीय राज्यघटना आणि आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कायद्यांद्वारे संरक्षित आहे", असं या संघटनेचं म्हणणं आहे.

राज्यघटनेतील कलम 19(1)(b) भारतातील सर्व नागरिकांना शांततेत आणि निशस्त्रपणे एकत्र येण्याचा अधिकार देते.

सर्वोच्च न्यायालयानं या दोन्ही तरतुदींचा एकत्रित विचार करत आंदोलन करण्याचा अधिकार हा घटनात्मक अधिकार असल्याचे मान्य केले आहे.

मजदूर-किसान शक्ती संघटना विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणात 23 जुलै 2018 रोजी दिलेल्या निकालातील परिच्छेद 61 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं होतं, "लोकांना शांततापूर्ण निदर्शने आणि आंदोलन करण्याचा अधिकार हा संविधानाच्या कलम 19(1)(a) आणि 19(1)(b) अंतर्गत मिळालेला मूलभूत अधिकार आहे."

राज्यघटनेत काय तरतूद आहे?

सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील म्हणून काम केलेले दुष्यंत दवे यांच्यामते, पोलीस आता राज्यघटना आणि कायद्याऐवजी सत्ताधारी पक्षाच्या आदेशांनुसार काम करतात.

बीबीसी हिंदीशी बोलताना दवे म्हणाले, "आंदोलनाचा अधिकार हा आमचा मूलभूत अधिकार आहे. नागरिकांना सरकारच्या एखाद्या निर्णयाविरोधात किंवा कृतीविरोधात निषेध नोंदवायचा असेल, तर त्यांना तो करता आला पाहिजे. संविधानाने त्याची हमी दिली आहे. विरोधकांशिवाय लोकशाही टिकू शकत नाही."

ते पुढे म्हणाले, "जर आपण भारताला सशक्त लोकशाही म्हणत असू, तर अशा निदर्शनांना जागा असलीच पाहिजे. भाजपला एखादी रॅली काढायची असेल तर त्यांना तात्काळ परवानगी मिळते. आजही नरेंद्र मोदींची मोठी सभा होत आहे. सत्ताधारी पक्षाला सर्व सुविधा दिल्या जातात; मात्र विरोधी पक्षांकडून अशीच मागणी आली, तर वेगळी वागणूक दिली जाते."

दवे यांच्या मते, "हे निश्चितच मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा राज्यघटनेनं हमी दिलेला अधिकार आहे. आपल्या देशाचं दुर्दैव म्हणजे प्रत्येक सरकार पोलीस यंत्रणेचा राजकीय साधन म्हणून वापर करते. अनेक सरकारी संस्था आणि न्यायव्यवस्था देखील पूर्णपणे स्वतंत्र राहिलेल्या नाहीत."

ते म्हणाले, "मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास नागरिक न्यायालयात जाऊ शकतात. परंतु पोलीस कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, असं कारण देऊ शकतात. त्यामुळे विरोधक परवानगीशिवाय आंदोलन करत असतील, तर त्यात काही गैर नाही."

दिल्ली पोलीस कोणत्या आधारावर परवानगी नाकारत आहेत?

नागरिकांना त्यांचा मूलभूत अधिकार वापरण्यापासून रोखण्याचा अधिकार पोलिसांना कोणत्या परिस्थितीत मिळतो? असा प्रश्न उरतोच.

दुष्यंत दवे म्हणतात, "अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर निर्बंध घालता येतात. जर या स्वातंत्र्याचा गैरवापर झाला, देशविरोधी वक्तव्यं झाली, सरकार उलथवून टाकण्याचे कट रचले गेले, हिंसाचार झाला किंवा कायदा-सुव्यवस्था धोक्यात आली, तर पोलीस हस्तक्षेप करू शकतात."

मात्र ते असेही म्हणतात, "हे तेव्हाच लागू होते जेव्हा आधी परवानगी दिलेली असते आणि तिचा गैरवापर होत असल्याचं दिसतं. सुरुवातीलाच परवानगी नाकारणं योग्य नाही. सरकारनं आणि स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे समजून घ्यायला हवं की विरोध हा लोकशाहीचा महत्त्वाचा भाग आहे."

कोणत्या आधारांवर निर्बंध लावता येतात?

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा कलम 19(2) अंतर्गत 'वाजवी निर्बंधां'च्या अंतर्गत आहे, तर शांततापूर्ण सभेचा अधिकार हा कलम 19(3) अंतर्गत अशाच निर्बंधांच्या अंतर्गत येतं. त्यामुळे आंदोलनाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असला, तरी प्रत्येक वेळी, प्रत्येक ठिकाणी आणि प्रत्येक परिस्थितीत आंदोलनाला परवानगी मिळेलच असे नाही.

कलम 19(2) नुसार खालील आठ कारणांवर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर निर्बंध घालता येतात:

दुष्यंत दवे यांचे म्हणणे आहे की सरकारला एखादं मत किंवा टीका आवडत नाही म्हणून केवळ त्याच कारणावरून मूलभूत अधिकार रोखता येत नाही.

त्यांच्या मते, कोणतेही निर्बंध कायदेशीर आधारावर असले पाहिजे, तो राज्यघटनेत नमूद केलेल्या कारणांशी सुसंगत असला पाहिजे आणि तो वाजवीही असला पाहिजे. राजकीय टीका करणं हे स्वतंत्र असं या सूचीतील कोणत्याही कारणामध्ये येत नाही.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)