वृद्धापकाळात कोणीही एकटं पडू नये, यासाठी 'हे' राज्य करतंय विशेष प्रयत्न

केरळ राज्यात राहणाऱ्या 70 वर्षांच्या टी. ओ. डॉमिनिक यांच्या दिवसाची सुरुवात बऱ्याचदा आपल्या एका मुलाला फोन करण्याने होते.

यांचा एक मुलगा शेजारच्या कर्नाटक राज्यात राहतो तर दुसरा मध्य पूर्व आशियामध्ये राहतो. दोघेही काही वर्षांपूर्वी चांगल्या रोजगाराच्या संधींच्या शोधात घर सोडून गेले ज्यामुळे डॉमिनिक आणि त्यांची पत्नी एम. जे. मार्था यांना आता सर्व काही स्वतःचे स्वतःच सांभाळावे लागत आहे.

फोनमुळे त्यांना मानसिक आधार मिळतो ज्यात सहसा तब्येत आणि हवामान यांसारख्या कौटुंबिक विषयांवर चर्चा होते. परंतु जेव्हा या वृद्ध दांपत्याला घरात काही मदतीची गरज असते तेव्हा त्यांची मुलं मदत करण्यास हजर राहू शकत नाहीत.

"त्यांच्या सारखी ही बिकट परिस्थिती आता केरळमध्ये झपाट्याने वाढत चालली आहे. केरळ हे भारतातील सगळ्यात वेगाने वृद्धांची संख्या वाढणारं राज्य ठरत आहे."

कारण तिथल्या मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या स्थलांतरामुळे आज अनेक वृद्ध लोक घरी एकटेच राहत आहेत.

वाढत्या वृद्ध लोकसंख्येच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी राज्य सरकारने गेल्या महिन्यात वृद्ध कल्याणासाठी एक स्वतंत्र विभाग सुरू करण्याची घोषणा केली. अधिकाऱ्यांच्या मते भारतातील अशा प्रकारचा हा पहिलाच उपक्रम आहे.

"आम्ही पूर्णपणे आमच्या शेजाऱ्यांवर अवलंबून आहोत," डॉमिनिक म्हणतात. ते अशा घरात बसून हे सांगत होते जे कधीकाळी मुलांच्या आवाजाने आणि दंगामस्तीने भरलेले असायचे पण जिथे आता बऱ्याचदा फक्त शांतता असते.

"आमची मुलं कधीतरीच आम्हाला भेटायला येतात. आणि आसपास मदतीला कोणतेही नातेवाईक नाहीत. आता दिवस काढणं खूपच कठीण होत चाललं आहे."

त्यांच्या शेजारीच बसलेल्या मार्था सांगतात की, वाढत्या वयासोबत एकटेपणा हा आता जगण्याचा एक नेहमीचाच भाग बनला आहे.

पण ही कहाणी फक्त या एकाच घराची नाही.

कित्येक पिढ्यांपासून भारतात वृद्ध लोक आपल्या मुलांसोबतच राहत आले आहेत आणि त्यांच्याच आधाराने जगत आले आहेत. पण नोकरी आणि शिक्षणासाठी होणाऱ्या स्थलांतरामुळे ही जुनी परंपरा आता हळूहळू मोडीत निघत चालली आहे.

विशेषतः केरळमध्ये ही समस्या जास्त आहे. जे सध्या भारतात सगळ्यात वेगाने वृद्धांची संख्या वाढणारं राज्य ठरलं आहे. आणि याच कारणाने तिथलं सरकार आता यावर काहीतरी उपाय शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे.

या नव्या डिपार्टमेंटचे प्रमुख डॉ. रतन केळकर सांगतात की, त्यांच्या या योजनेचा मुख्य उद्देश 'एजिंग इन प्लेस' आहे. म्हणजेच वयस्कर लोकांना कोणत्याही आश्रमात न पाठवता त्यांना त्यांच्या स्वतःच्या घरात आणि आजूबाजूच्या लोकांमध्येच सन्मानाने राहता यावं यासाठी मदत करणं.

या योजनांमध्ये घरोघरी जाऊन काळजी घेणाऱ्या सेवांचा विस्तार करणं आणि सोशल प्रिस्क्राइबिंग म्हणजे ज्यामध्ये वृद्ध लोकांना वेगवेगळ्या सामाजिक आणि आवडीच्या कामांमध्ये व्यस्त ठेवून लोकांशी जोडलं जाईल यांसारख्या संकल्पना आणणं समाविष्ट आहे.

राज्य सरकार प्रमाणित केअरगिव्हर (काळजीवाहू) प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करणे, एक व्यावसायिक काळजी घेणारे मनुष्यबळ तयार करणे आणि वृद्धांसाठी उद्याने, डे-केअर सेंटर्स आणि फिटनेस सुविधा उभारण्याची योजना आखत आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या राज्यव्यापी सर्व्हेमधून मिळणाऱ्या माहितीच्या आधारे 'सिल्व्हर इकॉनॉमी'चा (वृद्धांच्या गरजांवर आधारित अर्थव्यवस्था) दीर्घकालीन आराखडा तयार केला जाईल.

"वाढतं वय हा फक्त समाज कल्याणापुरता मर्यादित विषय राहिला नाही. त्याचा संबंध आरोग्य सेवा, गृहनिर्माण, वाहतूक, स्थानिक प्रशासन, तंत्रज्ञान, नोकरी, सुरक्षा, आर्थिक सेवा आणि आपल्या सामाजिक जीवनाशी म्हणजेच प्रत्येक गोष्टीशी जोडलेला आहे."

भारताच्या मोठ्या राज्यांचा विचार केला तर केरळमध्ये वृद्ध नागरिकांची संख्या सगळ्यात जास्त आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या एका ताज्या रिपोर्टनुसार, 2036 सालापर्यंत केरळमधील दर चार माणसांमागे साधारण एक माणूस म्हणजेच जवळजवळ 22.8% लोकसंख्या 60 वर्षांच्या वर असेल तर संपूर्ण देशाची सरासरी पाहिली तर हेच प्रमाण 14.9% असण्याचा अंदाज आहे.

राज्यातील वृद्ध लोकांची संख्या वाढण्यामागे तिथली सामाजिक प्रगती आणि तरुणांचं स्थलांतर ही दोन्ही कारणं आहेत. चांगल्या आरोग्य सुविधा, वाढलेलं आयुष्य आणि कमी झालेला जन्मदर यामुळे हे आज भारतात सगळ्यात जास्त वृद्ध लोकसंख्या असलेलं राज्य बनलं आहे. त्यातच तिथल्या कित्येक पिढ्या नोकरीसाठी मध्य पूर्व आशिया, युरोप आणि इतर देशांमध्ये गेल्यामुळे त्यांचे आई-वडील मागे एकटेच राहिले आहेत.

परदेशातून येणाऱ्या पैशामुळे लोकांचे उत्पन्न आणि राहणीमान नक्कीच सुधारले आहे. परंतु यामुळे एक मोठे आव्हानही उभे राहिले आहे. आज अनेक वृद्ध ज्येष्ठ नागरिकांना आपल्या मुलांपासून दूर आणि एकटं राहावं लागत आहे.

'स्वतःला खूप हतबल समजायचो'

जे लोक परदेशात स्थायिक झाले आहेत त्यांच्यासाठी घरच्यांपासून दूर राहणं हे मनावर एक मोठं भावनिक ओझं असतं. सिडनीमध्ये राहणारे एक आयटी व्यावसायिक, ज्यांचे आई-वडील केरळमध्ये एकटेच राहतात ते म्हणतात, "मी जरी घरच्यांना नियमितपणे पैसे पाठवत असलो तरी केवळ आर्थिक मदत पुरेशी नसते."

महत्त्वाच्या प्रसंगी विशेषतः तत्काळ वैद्यकीय मदतीच्या वेळी किंवा केवळ भावनिक आधार देण्यासाठी प्रत्यक्ष तिथे उपस्थित राहणे ही अशी गोष्ट आहे ज्याची जागा पैसा कधीही घेऊ शकत नाही."

जेव्हा त्याचे आई-वडील आजारी असायचे तेव्हा हजारो किलोमीटर दूर बसून त्याला फक्त फोन आणि व्हिडिओ कॉलवरच अवलंबून राहावं लागायचं. तो सांगतो, "त्या वेळी मी स्वतःला खूप हतबल समजायचो."

लोकांची हीच अडचण दूर करण्यासाठी केरळ सरकार आता पावलं उचलत आहे.

डॉ. केळकर सांगतात की, सरकार या कामाची सुरुवात काही अगदी शून्यापासून करत नाहीये. वृद्धांसाठी पेन्शन आणि 'वयोमित्रम' सारख्या चांगल्या योजना तिथे आधीपासूनच चालू आहेत. 'वयोमित्रम' हा लोकांच्या मदतीने वृद्धांची काळजी घेणारा एक अतिशय प्रसिद्ध उपक्रम आहे. पण अडचण एकच होती की, या सगळ्या वेगवेगळ्या योजनांना एकत्र आणणारी हक्काची एकच सिस्टीम तिथे नव्हती.

ते सांगतात, "या सगळ्या विभागांना एकत्र आणणारी, त्यामधील त्रुटी किंवा उणिवा शोधणे, त्यांच्यात समन्वय साधणे आणि भविष्यासाठी नियोजन करणे, यासाठी कोणतीही एकच मध्यवर्ती संस्थात्मक यंत्रणा नव्हती."

परंतु ते हे देखील मान्य करतात की केवळ पायाभूत सुविधा आणि सेवा पुरवल्याने वृद्धत्वाशी संबंधित सर्व आव्हाने सुटू शकणार नाहीत.

डॉ. केळकर सांगतात, "आज केरळमध्ये वाढत्या वयासोबत येणारा एकटेपणा आणि लोकांपासून दूर राहणं. हे सगळ्यात मोठं आव्हान बनलं आहे."

यावर उपाय म्हणून ज्येष्ठ नागरिकांमधील एकटेपणा दूर करण्यासाठी हा विभाग स्वयंसेवकांची मदत आणि काही सामाजिक कार्यक्रम सुरू करण्याचा विचार करत आहे.

"आमचे उद्दिष्ट हे आहे की, मुलांनी नोकरीसाठी घर सोडलं असलं तरी केरळमधल्या कोणत्याही वृद्ध व्यक्तीला आपण एकटे पडलो आहोत किंवा आपल्याकडे कोणी लक्ष देत नाहीये असं वाटू नये."

आजकालच्या डॉक्टरांच्या मते, म्हातारपणात एकटे पडण्याची ही भीती आता फक्त केरळपुरती मर्यादित राहिलेली नसून ती संपूर्ण देशात घरोघरी पाहायला मिळत आहे.

दिल्लीच्या अपोलो हॉस्पिटलमधील वयस्करांच्या विभागाचे प्रमुख डॉ. प्रसून चॅटर्जी सांगतात, "माझे पेशंट्स मला अनेकदा विचारतात, उद्या जर आम्ही दुसऱ्यावर अवलंबून झालो तर आमचा सांभाळ कोण करणार?"

तर काहींना यापेक्षाही मोठ्या आणि ऐन वेळच्या प्रसंगाची भीती वाटते, ती म्हणजे समजा मध्यरात्री अचानक तब्येत बिघडली तर त्यांना हॉस्पिटलमध्ये नेणार कोण?

जोडीदाराचं निधन झाल्यामुळे किंवा मुलं दूर गेल्यामुळे त्यांचे कित्येक पेशंट्स आता घरात अगदी एकटे पडले आहेत.

दीर्घकालीन योजनांचा विचार

डॉ. चॅटर्जी भारताच्या आरोग्य व्यवस्थेतल्या एका मोठ्या कमतरतेकडेही लक्ष वेधतात. आपल्याकडे वृद्धांवर उपचार करणारे स्पेशल डॉक्टर्स (जेरियाट्रिक स्पेशलिस्ट्स) खूप कमी आहेत. यामुळे आजही अनेक वयस्कर लोकांना अशा हॉस्पिटल किंवा सेवांवर अवलंबून राहावं लागतं ज्या त्यांच्या गरजेनुसार बनवलेल्या नाहीत.

ते सांगतात की, आज एका मोठ्या सपोर्ट नेटवर्कची गरज आहे ज्यामध्ये डे-केअर सेंटर्स, सामुदायिक जागांपासून ते सुलभ प्राथमिक आरोग्य सेवा आणि वृद्ध लोकांना सामाजिकदृष्ट्या एकमेकांशी जोडता येईल असे उपक्रम अशा सर्व गोष्टींचा समावेश असेल.

"कोणताही एकच विभाग हे सर्व करू शकत नाही," असं ते म्हणतात. पण या योजने बरोबर केरळच्या या नवीन विभागाकडे आपल्या महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टांना पूर्ण करण्यासाठी तेवढा निधी आणि साधनसामग्री उपलब्ध आहे का यावर अजूनही प्रश्नचिन्ह आहे.

राज्य सरकारने या वर्षी वृद्ध कल्याणासाठी 10 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे पण काहींच्या मते ही रक्कम फक्त दाखवण्यापुरतीच आहे.

डॉ. केळकर म्हणतात की, या निधीचा उद्देश वेगवेगळ्या सरकारी विभागांमध्ये समन्वय तयार करणारी यंत्रणा काही प्रायोगिक प्रकल्प सुरू करण्यासाठी आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांसाठी आवश्यक असलेली डेटा सिस्टीम विकसित करणे हा आहे.

ते पुढे म्हणतात, "सरकार वृद्धत्वाकडे एक तात्पुरता प्रकल्प म्हणून पाहत नाही तर दीर्घकालीन योजनांचा विचार करून या कामाला सर्वात जास्त महत्त्व देत आहे."

काही तज्ज्ञांचं असंही म्हणणं आहे की, केवळ हे धोरणात्मक निर्णय पुरेसे नाहीत. त्यासाठी खासगी सेवा आणि लोकांनी त्यांचा स्वीकार करणंही तितकंच गरजेचं आहे. 'अतुल्या सीनियरकेअर'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीनिवासन गोविंदराज सांगतात, "ज्येष्ठ नागरिकांच्या काळजीसाठी अद्याप कोणतीही योग्य रीतीने नियंत्रित बाजारपेठ नाही." ही संस्था केरळसह अनेक राज्यांमध्ये वृद्धांसाठी निवासी सुविधा चालवते.

ते म्हणतात, "या कामात अनेक लहान संस्था कार्यरत आहेत पण सेवांचे कोणतेही ठराविक नियम किंवा गुणवत्तेचे निकष ठरलेले नाहीत."

डॉ. केळकर यांच्या मते, केरळमधल्या वयस्कर लोकांसाठी फक्त सरकारी योजना असून चालणार नाही तर एक अशी विश्वासू आणि नियमांनी चालणारी यंत्रणा हवी जी खाजगी सेवांचा खर्च न परवडणाऱ्या कुटुंबांना मदत करू शकेल.

तर 82 वर्षांचे सेवानिवृत्त शास्त्रज्ञ एम.एस.आर. देव यांच्यासाठी हा मुद्दा अगदी सोपा आहे. तो म्हणजे, म्हातारपणात लोक आपल्या आजूबाजूच्या जगाशी आणि माणसांशी जोडलेले राहतात की नाही हाच काय तो महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

यांना वाटतं की केरळ या बाबतीत स्वीडनसारख्या देशांकडून खूप काही शिकू शकतो कारण तिथे समाजातील लोक एकत्र येऊन वृद्ध माणसांना ॲक्टिव्ह आणि स्वावलंबी राहायला मदत करतात.

ते सांगतात, "फक्त अन्न किंवा आरोग्य सेवा पुरवणे पुरेसे नाही तर एकमेकांशी संवाद असणं खूप गरजेचं आहे. माणूस हा समाजात राहणारा असल्यामुळे त्याला लोकांशी जोडलं जाण्यासाठी हक्काच्या जागा हव्या असतात."

दुसरीकडे, डॉमिनिक आणि मार्था त्यांच्या घरी कोणत्याही नवीन सरकारी योजनांची वाट पाहत बसलेले नाहीत. ते नेहमीप्रमाणेच आजही आपल्या शेजाऱ्यांवर अवलंबून आहेत.

मार्था सांगतात की, त्यांची अपेक्षा काही फार मोठी नाही. फक्त ऐन वेळी फोन केल्यावर घरी धावून येईल असं हक्काचं कोणीतरी त्यांना हवं आहे.

पण ज्या राज्यातील कुटुंबं समुद्रपार आणि वेगवेगळ्या टाईम झोन्समध्ये म्हणजेच वेळेच्या फरकामुळे विखुरलेली आहेत तिथे केरळ सरकारचं हे नवीन डिपार्टमेंट वयस्करांना असा आधार देण्यात कितपत यशस्वी ठरेल हे येणारा काळच ठरवेल.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.