मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्यावरील जमीन व्यवहाराशी संबंधित आरोपांवरून भाजप-काँग्रेस आमनेसामने

मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्या कुटुंबावर उज्जैनमधील सरकारी विकास प्रकल्पांच्या क्षेत्रातील 168 एकर जमीन विकत घेण्याचे आरोप झाले आहेत.

विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसनं या प्रकरणात मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली आहे.

तर भारतीय जनता पार्टी (भाजप)नं हे आरोप फेटाळत काँग्रेसवर 'जातीयवादी' असल्याचा आरोप केला आहे.

जमीन व्यवहाराशी संबंधित आरोपांवर मुख्यमंत्री मोहन यादव किंवा मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून कोणतंही अधिकृत वक्तव्यं समोर आलेलं नाही.

विरोधी पक्षानं मोहन यादव यांच्यावर केले हे आरोप

'द इंडियन एक्सप्रेस' या इंग्रजी वृत्तपत्रात छापून आलेल्या बातमीचा संदर्भ देत विरोधी पक्षांनी मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्यावर 'जमीन घोटाळ्याशी संबंध' असल्याचा आरोप केला.

काँग्रेस नेते पवन खेडा आणि मध्य प्रदेशचे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष (पीसीसी चीफ) जीतू पटवारी यांनी या प्रकरणाबाबत बुधवारी (24 जून) पत्रकार परिषद घेऊन मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्यावर गंभीर आरोप केले.

पवन खेडा म्हणाले, "मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी त्यांच्या कुटुंबासह उज्जैनमध्ये शेकडो एकर जमीन विकत घेतली. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर विकत घेण्यात आलेल्या 168 एकर जमिनीपैकी 111 एकर जमीन अशा परिसरात विकत घेण्यात आली आहे जिथे सिंहस्थ कुंभमेळा होणार आहे."

ते म्हणाले, "उज्जैनमधील ज्या परिसरात 2035 च्या मास्टर प्लॅनवर काम होणार आहे, तिथेच मोहन यादव यांच्या कुटुंबानं जमिनी विकत घेतल्या आहेत. या प्रकरणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कारवाई करतील अशी अपेक्षा नाही."

ते पुढे म्हणाले, "उज्जैन आणि अयोध्येवर फक्त देशाचीच नाही तर परदेशातील लोकांचीदेखील श्रद्धा आहे. या तीर्थक्षेत्रांमधून पैशांची लूट करणं हे श्रद्धाळू लोकांच्या पाठीत खंजीर खुपण्यासारखं आहे. उज्जैनमध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा होणार आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांना माहित आहे आणि त्याच्याशी संबंधित फाईल त्यांच्या हाताखालून जाते. त्यामुळे ते त्यांच्या लेखणीचा वापर करून त्यात फेरफार करू शकतात."

जीतू पटवारी यांनी आरोप केला की मध्य प्रदेशात मोहन यादव यांनी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर शेकडो एकर जमीन विकत घेतली.

जीतू पटवारी पत्रकार परिषदेत म्हणाले, "उज्जैनमध्ये 500 कोटी रुपयांची जमीन एका ट्रस्टला 1 रुपयात देण्यात आली आहे. त्याचे ट्रस्टचे विश्वस्त श्री राम जी नावाचे व्यक्ती आहेत. ते मोहन यादव यांचे सांस्कृतिक सल्लागार आहेत."

शिवसेनेच्या नेत्या आणि राज्यसभेतील माजी खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनीदेखील या प्रकरणाबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी वृत्तपत्रातील बातमीचं कात्रण देत एक्सवर लिहिलं, "अयोध्येच्या भगवान श्री रामाच्या पवित्र भूमीपासून ते बाबा महाकालच्या भूमीपर्यंत फक्त भाजपचा महाभ्रष्टाचार आहे."

स्वराज इंडियाचे नेते योगेंद्र यादव यांनी एक्सवर लिहिलं, "राष्ट्रवादाच्या नावाखाली डोळ्यात धुकफेक करून काय चाललं आहे. मोहन यादव यांनी एकतर याचं उत्तर द्यावं किंवा राजीनामा द्यावा."

आम आदमी पार्टीचे राज्यसभेतील खासदार संजय सिंह अंमलबजावणी संचालनालयाबाबत (ईडी) प्रश्न उपस्थित करत म्हणाले की त्यांनी आता मोहन यादव यांच्या घरी गेलं पाहिजे.

त्यांनी एक्सवर लिहिलं, "अयोध्या, उज्जैन तर फक्त झलक आहे. काशी मथुरा अजून बाकी आहेत. ईडीवाल्यांनो झोपेतून जागे झाले असाल तर मोहन प्यारेच्या घरीदेखील जा, त्यांना विचारा की महाकालच्या तीर्थक्षेत्रात दरोडा का घातला. तसं तर देशाला माहितच आहे की तुमच्या तोंडून आवाज निघणार नाही."

काँग्रेसनं मुख्यमंत्री मोहन यादव यांना विचारले हे प्रश्न

पीसीसी चीफ जीतू पटवारी यांनी मुख्यमंत्री मोहन यादव यांना काही प्रश्न विचारले आहेत -

मोहन यादव यांच्यावर झालेल्या आरोपांबाबत भाजपची भूमिका

भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल यांनी मुख्यमंत्री यादव यांच्यावर झालेले आरोप पूर्णपणे चुकीचे असल्याचं म्हटलं आहे.

त्यांनी काँग्रेसवर आरोप केला की काँग्रेस आणि त्यांच्या नेत्यांनी संभ्रम निर्माण करण्यासाठी असं केलं आहे.

हेमंत खंडेलवाल म्हणाले, "मुख्यमंत्र्यांनी 2023 च्या विधानसभा निवडणुकीत जे नॉमिनेशन दाखल केलं होतं, त्यावेळेस त्यांच्याकडे 17 एकर जमीन होती. त्यात आतापर्यंत कोणताही बदल झालेला नाही. मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्या पत्नी सीमा यादव यांच्या नावावर 12.29 एकर जमीन होती. त्यामध्येही 2026 मध्येही कोणताही बदल झालेला नाही."

खंडेलवाल पुढे म्हणाले, "काँग्रेसनं केलेल्या आरोपांमध्ये 'सिद्धी विनायक' नावाच्या कंपनीचा उल्लेख आहे. या कंपनीकडे 2023 मध्ये 68 एकर जमीन होती. तर जूनमध्ये ती कमी होऊन 65 एकर राहिली. मुख्यमंत्र्यांनी 2017 मध्येच या कंपनीच्या संचालकपदाचा राजीनामा दिला होता."

"मुख्यमंत्री मोहन यादव यांचे पुत्र वैभव यांच्याकडे देखील 2023 च्या आधी 16 एकर जमीन होती. मोहन यादव मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांच्या मुलाशी संबंधित जमिनीमध्येही कोणताही बदल झालेला नाही. ही सर्व जमीन मास्टर प्लॅन लागू होण्याच्या आधीपासूनची होती. मुख्यमंत्र्याच्या सून शालिनी यादव यांचा अलीकडेच वैभव यांच्याशी विवाह झाला आहे. त्यांनी 10 एकर शेतजमीन विकत घेतली आहे. ती मास्टर प्लॅनच्या परिसराबाहेर होती."

हेमंत खंडेलवाल म्हणाले की आरोपांमध्ये ज्या नातेवाईकांचा उल्लेख आहे, तो पूर्णपणे चुकीचा आहे. त्यांनी दावा केला की मुख्यमंत्री आणि त्यांचं कुटुंबाचा याच्याशी काहीही संबंध नाही.

खंडेलवाल पुढे म्हणाले की "त्यांच्या नातेवाईकांचं स्वतंत्र अस्तित्व आहे. मात्र माझ्या माहितीनुसार त्यांच्यावर करण्यात आलेल्या आरोपदेखील चुकीचे आहेत."

हेमंत खंडेलवाल यांनी काँग्रेसवर जातीयवादी असल्याचा आरोप केला आहे. ते म्हणाले, "राज्यात जेव्हा जेव्हा मागास वर्गाचा मुख्यमंत्री झाला, तेव्हा त्यांच्याविरोधात कट करून त्यांना कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केले गेले."

अखिलेश यादव यांची काँग्रेसपेक्षा वेगळी भूमिका

मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्यावर जमिनीबाबत झालेल्या आरोपांवर समाजवादी पार्टी (सपा)चे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

समाजवादी पार्टी इंडिया आघाडीचा घटक पक्ष आहे. तरीदेखील या प्रकरणात अखिलेश यादव यांनी काँग्रेसपेक्षा वेगळी भूमिका घेतली आहे.

लखनौमध्ये पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की मोहन यादव यांना बदनाम करण्यासाठी भाजपनं हा कट आखला आहे.

अखिलेश यादव म्हणाले, "मोहन यादव यांना बदनाम करण्यासाठी भाजपनं हा कट आखला आहे."

ते म्हणाले, "त्यांनी जमीन विकत घेतली आहे ही काही नवीन गोष्ट नाही. ते आधी रिअल इस्टेटचं काम करायचे. भाजपला मुख्यमंत्री बदलायचा आहे. त्यामुळे ते हे आरोप घडवून आणत आहेत, हे तुम्ही का विसरता?"

अखिलेश म्हणाले, "त्यांना मध्य प्रदेश आणि राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांना हटवायचं आहे. त्यांना या दोघांना हटवायचं आहे कारण त्यांना उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांना हटवायचं आहे. हा त्यांना हटवण्याचा कट आहे."

जमिनीच्या व्यवहाराशी संबंधित आरोप काय आहेत?

इंडियन एक्सप्रेसनं 23 जून 2026 ला बातमी प्रसिद्ध केली होती त्यात मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्याशी संबंधित हा कथित वाद समोर आला आहे.

वृत्तानुसार, 13 डिसेंबर 2023 ला मोहन यादव मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांचे कुटुंबीय आणि त्यांच्याशी संबंधित रिअल इस्टेट कंपन्यांनी 137 भूखंड विकत घेतले.

या वृत्तात दावा करण्यात आला आहे की 137 भूखंडांची मिळून एकूण जवळपास 168 एकर जमीन आहे. ही जमीन साधारण 45 कोटी रुपयांना विकत घेण्यात आली.

वृत्तात सांगितलं आहे की काही भूखंड नंतर विकण्यात आले होते. तर 2026 च्या व्यवहारांची नोंद सध्या सरकारी दस्तावेजांमध्ये पूर्णपणे अपडेट झालेली नाही.

वृत्तपत्रात छापून आलेल्या वृत्तानुसार ही जमीन मुख्यमंत्र्यांची पत्नी सीमा यादव, पुत्र वैभवच्या पत्नी शालिनी यादव, भाऊ नंदलाल आणि नारायण यादव, नारायण यांच्या पत्नी रेखा यादव, त्यांचे पुत्र अभय यादव, चुलत भाऊ गोविंद यादव आणि निलेश यादव यांनी विकत घेतली आहे.

इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तात दोन प्रश्न उपस्थित केले आहेत, "पहिला, ज्या परिसरात महामार्ग किंवा रस्ते बांधले जात आहेत त्याच भागांमध्ये बहुतांश जमीन विकत घेण्यात आली आहे. दुसरा, मोहन यादव मुख्यमंत्री होण्याआधी देखील त्यांच्या कुटुंबीयांकडे बरीच जमीन होती. मात्र ते मुख्यमंत्री होताच यात झपाट्यानं वाढ झाली."

या वृत्तात दावा करण्यात आला आहे की उज्जैन मास्टर प्लॅन, मे 2023 मध्ये जारी झाला होता. त्यावेळेस मोहन यादव भलेही मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री नव्हते, मात्र त्यांची राजकीय कारकीर्द उज्जैनशी संबंधित आहे. मोहन यादव 2004 ते 2010 दरम्यान उज्जैन विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष होते. तसंच 2011 ते 2013 दरम्यान ते मध्य प्रदेश पर्यटन विकास महामंडळाचे प्रमुख होते. ते 2013 पासून दक्षिण उज्जैन मतदारसंघाचे आमदारदेखील आहेत.

वृत्तात म्हटलं आहे, "ते मुख्यमंत्री झाल्यानंतर उज्जैन आणि त्याच्या आसपासच्या भागात नवीन रस्ते आणि महामार्ग प्रकल्प जाहीर करण्यात आले. स्थानिक रिअल इस्टेट व्यावसायिक म्हणतात की अशा प्रकल्पांच्या अवतीभोवतीच्या जमिनींच्या किमती वाढणार हे आधीच निश्चित होतं. याच कारणामुळे नफा कमावण्यासाठी तिथे गुंतवणूक करणं फायदेशीर मानलं गेलं."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.