भारतीय शेअर बाजारातून विदेशी गुंतवणूकदार माघार का घेत आहेत, नेमकं काय सुरू आहे?

फेब्रुवारीच्या अखेरीस अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर हल्ला केला. त्याचा थेट परिणाम भारतावर झाला. त्यानंतर विदेशी गुंतवणूकदारांनी विक्रमी वेगाने भारतीय शेअर बाजारातून आपला पैसा काढायला सुरुवात केली.

दुसरीकडे, तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाल्यामुळे भारतीय रुपयामध्ये ऐतिहासिक घसरण झाली.

28 फेब्रुवारीला इराणवर हल्ला झाल्यानंतर परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय शेअर बाजारातून सुमारे 21 अब्ज डॉलर काढून घेतले आहेत. यात केवळ मार्च महिन्यातच सुमारे 13 अब्ज डॉलर काढून घेण्यात आले आहेत.

एनएसडीएलच्या आकडेवारीनुसार, मार्च महिन्यात जितका एफआयआयचा पैसा भारतीय शेअर बाजारातून बाहेर गेला, तितका यापूर्वी एकाच महिन्यात कधीही गेला नव्हता.

1993 मध्ये भारतीय बाजारपेठ परकीय गुंतवणुकीसाठी खुली झाल्यापासून, परदेशी गुंतवणूकदारांनी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पैसे काढून घेण्याचं हे आतापर्यंतचं सर्वात वाईट वर्ष मानलं जात आहे.

भारतात एफआयआय म्हणजे परदेशातील मोठ्या संस्था जसं की, म्युच्युअल फंड, पेन्शन फंड, विमा कंपन्या आणि हेज फंड आणि सॉवरिन वेल्थ फंड जे भारतीय शेअर बाजार आणि बाँडमध्ये पैसे गुंतवतात.

भारतामध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी एफआयआयला सेबीकडे नोंदणी करावी लागते. 2014 मध्ये सेबीने एफआयआय, सब-अकाउंट (उप-खाते) आणि क्वालिफाइड फॉरेन इन्व्हेस्टर (पात्र विदेशी गुंतवणूकदार) यांना एकत्र करून 'फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टर' (एफपीआय) ही नवीन श्रेणी तयार केली. परंतु, बाजारपेठेत आणि माध्यमांमध्ये आजही 'एफआयआय' हा शब्दच जास्त वापरला जातो.

या संस्था शेअर्स आणि बाँडची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी-विक्री करतात. त्यांच्या दैनंदिन व्यवहारांचा शेअर बाजारावर मोठा परिणाम होतो. एफआयआय शेअर्स विकू लागले तर बाजार घसरतो, आणि त्यांनी खरेदी केली तर बाजारात गुंतवणूक फायदेशीर असल्याचा संदेश जातो.

एफआयआय आणि एफडीआयमध्ये काय फरक आहे? एफआयआय ही एक पोर्टफोलिओ गुंतवणूक आहे, म्हणजे शेअर बाजारातील गुंतवणूक, जी कधीही सहजपणे काढता येते. त्यामुळे याला 'हॉट मनी' असंही म्हटलं जातं.

तर एफडीआय (परकीय थेट गुंतवणूक) म्हणजे एखाद्या व्यवसायात किंवा प्रत्यक्ष मालमत्तेत केलेली दीर्घकालीन गुंतवणूक.

परदेशी गुंतवणूकदार पैसे का काढत आहेत?

अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपया घसरून 97च्या जवळ गेल्याचं दिसलं. युद्ध सुरू झालं तेव्हा तो साधारण 91 च्या आसपास होता.

कोटक इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीजचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ सुवोदीप रक्षित यांनी ब्रिटिश वृत्तपत्र फायनान्शिअल टाइम्सला सांगितलं, "संघर्ष सुरू होताच पहिली प्रतिक्रिया अशी होती की, भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या ऊर्जा आयात करणाऱ्या देशांपैकी एक आहे. अशा परिस्थितीत स्वाभाविकपणे गुंतवणूकदारांना इथे गुंतवणूक ठेवणं धोक्याचं वाटू लागलं."

भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा ऊर्जा आयात करणारा देश आहे. भारताला लागणाऱ्या तेल आणि गॅसपैकी सुमारे 90 टक्के गरज इतर देशांकडून खरेदी करून भागवावी लागते.

31 मार्च रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात भारताने ऊर्जा आयातीवर 174 अब्ज डॉलर खर्च केले होते. भारत आयात करत असलेल्या कच्च्या तेलापैकी जवळपास निम्मे आणि नैसर्गिक वायूपैकी दोन-तृतीयांश आखाती देशांकडून येतो. परंतु, संघर्षामुळे या देशांमधून होणारा ऊर्जा पुरवठा जवळजवळ ठप्प झाला आहे.

तेल महाग झाल्यामुळे भारतीय रुपयावर प्रचंड दबाव आला आहे. रुपया कमकुवत होत असल्यानेही एफआयआय भारतीय शेअर बाजारातून पैसा काढून इतर देशांकडे जात आहेत.

भारताच्या आर्थिक घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवणारे आर्थिक विश्लेषक विवेक कौल म्हणतात, "इराण संघर्षाचा एफआयआयवर परिणाम झाला आहे. परंतु, हा संघर्ष सुरू होण्यापूर्वीही विदेशी गुंतवणूकदार भारतीय शेअर बाजारातून पैसा काढून घेत होते."

"2025 मध्येही एफआयआयने सुमारे 19 अब्ज डॉलर भारतीय शेअर बाजारातून बाहेर काढले होते. म्हणजे संघर्षाआधीही पैसे काढले जात होते, पण आता जास्तच बाहेर काढत आहेत."

विवेक कौल म्हणतात, "कुणीही शेअर बाजारातून पैसा तेव्हाचं काढतं जेव्हा त्यांना असं वाटतं की पुढचा काळ कठीण असेल. दुसरं कारण म्हणजे बाजारात आणखी वृद्धी होणार नाही असं गुंतवणूकदारांना वाटू लागणं. परदेशी गुंतवणूकदारांना वाटत आहे की, या बाजारातून जितका फायदा मिळू शकत होता, तितका आता मिळाला आहे."

"मार्च 2020 ते सप्टेंबर 2024 या काळात भारतीय शेअर बाजार खूप वेगाने वाढला. त्या वेळी भारत जगातील सर्वोत्तम शेअर बाजारांपैकी एक मानला जात होता. या काळात परदेशी गुंतवणूकदारांनी मोठा नफा कमावला. पण आता त्यांना वाटतं की, या बाजारातून फारशी कमाई होणार नाही. त्यामुळे त्यांनी गेल्या वर्षीपासूनच आपली गुंतवणूक काढून घेण्यास सुरुवात केली होती."

वाढता अविश्वास

भारत सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे अर्थव्यवस्थेची ही अवस्था झाली आहे, असं प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ आणि माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या सरकारमध्ये मुख्य आर्थिक सल्लागार राहिलेले कौशिक बसू यांना वाटतं.

बसू यांनी एक्सवर लिहिलं, "आता राजकारणाच्या पलीकडे जाण्याची आणि प्रत्यक्ष आर्थिक धोरणांकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. गेल्या एका वर्षात भारतीय रुपया अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत 11.2 टक्क्यांनी कमकुवत झाला आहे. हे केवळ संघर्षामुळे झालेलं नाही. गेल्या 22 महिन्यांत भारतात आलेली निव्वळ एफडीआय गुंतवणूक जवळपास शून्य आहे."

"जर ही गोष्ट अनियंत्रित राहू दिली तर त्यामुळे महागाई वाढू शकते. भारताची अर्थव्यवस्था आणि त्यासंबंधातील जागतिक स्तरावरील विश्वासार्हतेला जर सर्वाधिक नुकसान कोणत्या गोष्टीमुळे पोहोचत असेल तर ते म्हणजे सरकारच्या टीका स्वीकार न करण्याची प्रवृत्तीमुळे. जर कुणात टीका ऐकून घेण्याचा आत्मविश्वास नसेल आणि आपला कमकुवतपणा घोषणाबाजीने झाकण्याचा प्रयत्न केला जात असेल तर ठोस पावलं उचलली जाऊ शकत नाहीत. यामुळे अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो."

ब्रोकरेज फर्म जेएम फायनान्शिएलच्या एका अहवालानुसार, भारतीय शेअर्समधील विदेशी गुंतवणूकदारांची हिस्सेदारी घटून आता ती 14 वर्षांतील सर्वात कमी म्हणजे 14.7 टक्क्यांवर आली आहे.

9 मे रोजी प्रकाशित झालेल्या गोल्डमन सॅक्सच्या 'आउटफ्लो फेड, बट री-एंट्री वेट्स' या अहवालानुसार, "परदेशी गुंतवणूकदारांच्या माघारीचा म्हणजेच बाहेर पडण्याचा सर्वात वाईट टप्पा कदाचित आता संपला आहे. पुढे एफआयआयकडून होणारी विक्री आणि त्यातून होणारे नुकसान सुमारे 4 ते 5 अब्ज डॉलरपर्यंतच मर्यादित असू शकते."

परंतु, याचा अर्थ विदेशी गुंतवणूकदार लगेच मोठ्या प्रमाणात भारतीय बाजारपेठेत परत येतील, असा नाही, असा इशाराही या अहवालात देण्यात आला आहे.

एप्रिलच्या सुरुवातीला अमेरिका-इराण शस्त्रसंधीनंतर तेलाच्या किमती कमी झाल्या, तरीही विदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतात पुन्हा गुंतवणूक केली नाही. त्यामुळे पश्चिम आशियातील तणाव कमी झाला म्हणून परकीय गुंतवणूक लगेच परत येईल, अशी अपेक्षा ठेवणं कदाचित चुकीचं ठरू शकतं.

विवेक कौल म्हणतात, "एखादा शेअर कधी वाढतो? जेव्हा गुंतवणूकदारांना वाटतं की एखाद्या विशिष्ट कंपनीची भविष्यात कमाई वाढेल. गुंतवणूकदार हे भविष्यातील नफ्याच्या अपेक्षेने पैसे गुंतवतात. परंतु, पुढे कमाई वाढणार नाही असं वाटलं, की ते शेअर्स विकायला सुरुवात करतात. प्रत्येक काळात शेअर बाजाराची वेगळी कथा असते."

'एआयमध्ये भारत मागे'

विवेक कौल पुढे म्हणतात, "सध्या एआयची मोठी चर्चा आहे. गुंतवणूकदार आता अशा कंपन्यांमध्ये पैसे गुंतवत आहेत, ज्या एआयमध्ये चांगलं काम करत आहेत किंवा एआयमुळे ज्यांना फायदा होत आहे."

"परंतु, भारतात अशा प्रकारचे मोठे शेअर्स/स्टॉक फारसे नाहीत. जपान, दक्षिण कोरिया, तैवान आणि चीनमध्ये मात्र अशा कंपन्या आहेत, त्यामुळे गुंतवणूकदार तिकडे पैसे गुंतवत आहेत."

इथं गोष्ट केवळ एफआयआय बाहेर जाण्यापुरते मर्यादित नाही. जेएनयूचे माजी अर्थशास्त्र प्राध्यापक अरूण कुमार म्हणतात, "शेअर बाजारातील विक्री फक्त परदेशी गुंतवणूकदारांपुरती मर्यादित नाही. मार्च 2025 पासून भारतीय शेअर्समधील सामान्य गुंतवणूकदारांची हिस्सेदारीही 9.2 टक्क्यांनी घटली आहे."

प्रा. अरूण कुमार म्हणतात, "रुपया कमकुवत होत असल्यामुळेही एफआयआय भारतीय शेअर बाजारातून बाहेर पडत आहेत. ट्रम्प यांनी भारतावर टॅरिफ लावल्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेतील अनेक कमतरता स्पष्टपणे दिसून आल्या. जेव्हा तुमची आयात निर्यातीपेक्षा जास्त असते, तेव्हा देशाचा आर्थिक समतोल बिघडतो. अशावेळी डॉलरची कमतरता भासते आणि रुपया आणखी कमकुवत होतो."

प्रा. अरुण कुमार सांगतात की, "रुपया कमकुवत झाला तर गुंतवणूकदारांना डॉलरमध्ये कमी परतावा मिळतो. जर एखादा गुंतवणूकदार भारतीय शेअर बाजारातून 10 टक्के परतावा मिळेल असा विचार करून गुंतवणूक करत असेल, पण रुपया दरवर्षी 5 टक्क्यांनी घसरणार अशी परिस्थिती असेल, तर प्रत्यक्ष परतावा फक्त 5 टक्केच उरतो. त्यामुळे एफआयआय भारतीय बाजारातून बाहेर पडत आहेत, यात आश्चर्य वाटण्यासारखं नाही."

जागतिक गुंतवणूकदार आणि आर्थिक तज्ज्ञ रुचिर शर्मा यांनी या महिन्यात इंग्रजी वृत्तपत्र द इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितलं, "सध्या जगाचं पूर्ण लक्ष एआयकडे आहे, त्यामुळे भारतातून पैसा बाहेर जात आहे. गुंतवणूकदार एआयच्या जागतिक स्पर्धेकडे मोठ्या उत्साहाने पाहत आहेत आणि या स्पर्धेत भारताला कमकुवत खेळाडू मानलं जात आहे."

"आता जग एआयच्या 'पिक्स अँड शॉवेल्स' टप्प्यात आहे, म्हणजेच सेमीकंडक्टर, मेमरी आणि कॉम्प्युटिंग क्षमतेवर भर दिला जातोय. या क्षेत्रांत भारत अजूनही संरचनात्मकदृष्ट्या कमकुवत आहे."

गुंतवणूकदारांचं तैवानकडे लक्ष

रुचिर शर्मा म्हणाले होते की, "गेल्या काही वर्षांत परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय शेअर बाजारातून 50 अब्ज डॉलर काढून घेतले आहेत. निव्वळ एफडीआयही जवळपास शून्यावर आली आहे. गुंतवणुकीच्या माझ्या 30 वर्षांच्या अनुभवात भारताबद्दल इतकी उदासीनता मी कधी पाहिली नाही."

"2013 च्या 'फ्रेजाइल फाइव्ह' काळात भारताबद्दल नकारात्मकता होती, पण आजची परिस्थिती त्याहूनही वाईट आहे. सध्या गुंतवणूकदारांचं लक्ष पूर्णपणे एआयकडे आहे आणि भारताच्या कमतरता आता स्पष्टपणे दिसत आहेत."

"भारत संशोधनावर जीडीपीच्या फक्त 0.6 टक्के इतकाच खर्च करतो, तर दक्षिण कोरिया आणि तैवान 4 ते 5 टक्क्यांपर्यंत खर्च करतात. या बाबतीत इस्रायल जगात सर्वात आघाडीवर आहे."

"भारतातील आयटी क्षेत्र अनेक वर्षे स्वस्त कामगार आणि आउटसोर्सिंगवर अवलंबून राहिलं. नव्या तंत्रज्ञानातील संशोधन आणि इनोव्हेशनकडे पुरेसं लक्ष दिलं गेलं नाही. आता हीच कमतरता मोठं आव्हान बनून आपल्यासमोर येत आहे."

गोल्डमन सॅक्स समूहाच्या अंदाजानुसार, फंड व्यवस्थापकांनी भारतीय बाजारपेठेतील आपली गुंतवणूक कमी करताच विदेशी गुंतवणूकदारांनीही भारतापासून वेगाने अंतर ठेवायला सुरुवात केली. त्यामुळे भारतीय बाजारपेठेतील त्यांची हिस्सेदारी 14 वर्षांतील नीचांकी स्तरावर आली आहे.

दोन दशकांहून अधिक काळानंतर प्रथमच विदेशी गुंतवणूकदारांची हिस्सेदारी देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांपेक्षाही कमी झाली आहे.

ब्लूमबर्गने आपल्या एका अहवालात म्हटलं आहे की, "भारतीय शेअर बाजारातील हा बदल नाट्यमय आहे. कोव्हिड महामारीनंतर बाजार वेगाने सावरला आणि सप्टेंबर 2024 मध्ये भारतीय शेअर बाजाराची एकूण किंमत विक्रमी 5.73 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचली होती."

"त्यावेळी एनएसई निफ्टी 50 हा जगातील सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या प्रमुख बाजारांपैकी एक मानला जात होता. परंतु, शेअर्सचे मूल्य खूप वाढल्याची चिंता वाढू लागल्यानंतर विदेशी गुंतवणूक अस्थिर होऊ लागली आणि बाजाराची ही तेजी हळूहळू कमकुवत होऊ लागली."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.