धर्मेंद्र प्रधानांचा अखेर राजीनामा: जाणून घ्या सरकारवर दबाव आणणारे 5 मुद्दे

नीट पेपर लीक प्रकरणानंतर अनेक आठवडे तीव्र आंदोलन सुरू होतं. देशभरातील तरुणांच्या वाढत्या विरोधामुळे दबाव वाढला आणि अखेर शनिवारी (25 जुलै) दुपारी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.

याकडे नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने माघार घेतल्यासारखं पाहिलं जात आहे. कारण सुरुवातीला सरकारने या आंदोलनांची दखल घेतली नव्हती. सर्वच स्तरातून धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी होत असताना ठामपणे त्याला विरोध करण्यात आला होता.

ही घटना दुर्मीळ मानली जात आहे. कारण नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या 12 वर्षांच्या काळात आतापर्यंत कोणत्याही मंत्र्याने जनतेच्या दबावामुळे राजीनामा दिलेला नाही.

याआधीचं जवळचं उदाहरण 2018 मधील आहे. त्यावेळी 'मी-टू' आरोपांनंतर परराष्ट्र राज्यमंत्री एम. जे. अकबर यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता.

जनतेच्या आंदोलनामुळे सरकारला मोठा निर्णय मागे घ्यावा लागण्याची यापूर्वीची घटना म्हणजे 2021 मधील शेतकरी आंदोलन. या आंदोलनानंतर सरकारने तीन कृषी कायदे रद्द केले होते.

त्याआधी 2020 मध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) विरोधातही देशभर आंदोलने झाली होती. पण, त्या वेळी सरकारने असा कोणताही मोठा निर्णय घेतला नव्हता.

यावेळी सरकारने आंदोलकांच्या मागण्या मान्य करण्याचा किंवा त्यांच्यासमोर झुकण्याचा निर्णय का घेतला? धर्मेंद्र प्रधान यांना अखेर राजीनामा का द्यावा लागला, हे समजून घेण्यासाठी बीबीसीने राजकीय विश्लेषकांशी संवाद साधला.

1. देशभर पसरलेलं मोठं आंदोलन

आम्ही ज्या विविध राजकीय विश्लेषकांशी बोललो, त्यापैकी बहुतांश जणांनी सांगितलं की, आंदोलनाचा अभूतपूर्व मोठा विस्तार हा सरकारसाठी सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा ठरला असावा.

सोशल मीडियावरून सुरू झालेलं हे आंदोलन काही दिवसांतच देशभर पसरलं आणि अनेक शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली.

राजकीय विश्लेषक आणि लेखिका अदिती फडणीस यांच्या मते, मोदी सरकारला या आंदोलनामुळे त्यांची राजकीय पकड आणि विश्वास कमी होत आहे, असं वाटलं.

फडणीस यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "मोठ्या प्रमाणावर व्यक्त होत असलेला संताप आणि आंदोलन सरकारसाठी चिंतेची बाब होती, विशेषतः 2024 च्या निवडणुकीत कमी बहुमत मिळाल्यानंतर.

"या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी सरकारकडे ठोस योजनाही नव्हती. सोशल मीडियाच्या काळात आंदोलनादरम्यान लोकांच्या प्रतिक्रिया आणि नॅरेटिव्ह्ज खूप वेगाने पसरत होत्या. अनेक अर्थांनी सरकार या परिस्थितीमुळे अनपेक्षितपणे अडचणीत आलं."

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील (जेएनयू) सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीजचे प्राध्यापक हरीश वानखेडे यांचंही असंच म्हणणं आहे की, आंदोलनाचा मोठा विस्तार पाहता सरकारला आपली भूमिका बदलावी लागली आणि धर्मेंद्र प्रधान यांना पद सोडण्यास सांगावं लागलं असेल.

वानखेडे म्हणाले, "हे आंदोलन आता केवळ दिल्लीपुरते मर्यादित राहिलेलं नाही, तर ते देशभर पसरलं आहे. आंदोलनाचा हा राष्ट्रीय स्तर सरकारसाठी चिंतेचा विषय ठरला."

"सरकार नेहमीच तरुणांना आपला महत्त्वाचा मतदार वर्ग मानत आले आहे, परंतु तरुणांचा असा विरोध होईल किंवा त्यांच्याकडून अशा प्रतिक्रिया येतील, याचा त्यांनी अंदाज घेतला नव्हता. पंतप्रधानांच्या इन्स्टाग्राम पोस्टनंतरही लोकांमधील नाराजी कमी झाली नाही, त्यांच्या भावना शांत होऊ शकल्या नाहीत," वानखेडे सांगतात.

2. सध्या सुरू असलेलं संसदेचं अधिवेशन

लेखिका नीरजा चौधरी यांच्या मते, सध्या सुरू असलेलं संसदेचं अधिवेशन हेही एक कारण आहे, ज्यामुळे सरकारला ही परिस्थिती आता लवकर शांत करायची होती.

चौधरी यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "संसदेत सरकारला मतदारसंघ पुनर्रचनेचे (डिलिमिटेशन बिल) विधेयक मांडायचं होतं, परंतु सध्याच्या परिस्थितीमुळे त्यावर परिणाम झाला. हे विधेयक सरकार बऱ्याच काळापासून आणण्याचा विचार करत आहे आणि या अधिवेशनात त्यांना ते मंजूर करून घ्यायचं आहे."

प्रा. वानखेडे म्हणतात की, या अधिवेशनात परिस्थिती हळूहळू विरोधकांच्या बाजूने जात होती. विशेष म्हणजे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी स्वतः रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत असल्याने विरोधकांना राजकीय फायदा होत असल्याचे दिसत होते.

ते म्हणाले, "या आंदोलनामुळे विरोधकांना नवीन ऊर्जा मिळाली आहे. यावेळी संसद न चालण्याची जबाबदारी विरोधकांऐवजी सरकारवर असल्याचे लोकांना वाटत आहे."

3. आगामी निवडणुकांचा दबाव

दिल्ली विद्यापीठातील राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक चंद्रचूड सिंह म्हणतात की, पंतप्रधान आणि भाजपच्या डोळ्यांसमोर पुढील निवडणुकाही असतील. 2027 मध्ये उत्तर प्रदेशात मोठी विधानसभा निवडणूक होणार आहे.

विरोधक या आंदोलनाला आपला विजय म्हणून दाखवतील, त्यामुळे त्याचा परिणाम कमी करण्यासाठी सरकारला काही काळ हवा असू शकतो.

सिंह यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "या सरकारला आशा आहे की, सध्या या आंदोलनामुळे हुरळून गेलेला विरोधक उत्तर प्रदेश निवडणुकीपर्यंत आपला प्रभाव काही अंशी गमावेल."

"2029 ची लोकसभा निवडणूक अजून खूप दूर आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांना या घटनेचा राजकीय फटका बसला असला तरी परिस्थिती सुधारण्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेसा वेळ आहे."

नीरजा चौधरी यांच्या मते, जेन झी तरुणांमुळे झालेल्या राजकीय यशाची उदाहरणं, जसं की तामिळनाडूमधील विजय, भाजपच्या डोक्यात असेल. कारण पहिल्यांदा आणि दुसऱ्यांदा मतदान करणारे तरुण मतदार हे संख्येनं मोठे आणि महत्त्वाचे आहेत.

"उत्तर प्रदेशसारख्या राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या राज्याच्या निवडणुकीपूर्वी सरकारला तरुण मतदारांना नाराज करायचं नसेल," असंही त्या म्हणाल्या.

4. आरएसएसची भूमिका काय होती?

प्रा.चंद्रचूड सिंह यांच्या मते, निवडणुकीच्या राजकारणापलीकडेही तरुण वर्ग हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासाठी (आरएसएस) नेहमीच महत्त्वाचा राहिला आहे. नवीन कार्यकर्ते जोडण्यासाठी आरएसएस तरुणांवर लक्ष केंद्रित करते.

आरएसएस आणि भाजप यांच्यामध्ये जवळचा संबंध असल्याने, तरुणांमध्ये पक्षाविरोधात निर्माण झालेला संताप त्यांना नक्कीच पसंत पडला नसता.

ते म्हणाले, "आरएसएसला जेन झी म्हणजेच नव्या पिढीतील तरुणांना आपल्यासोबत जोडून घ्यायचं आहे. भारत हा युवकांचा देश आहे. आरएसएस शिक्षण क्षेत्रात अनेक वर्षांपासून सक्रिय आहे आणि देशातील शैक्षणिक संस्थांवरील त्यांना आपला प्रभाव कायम ठेवायचा आहे."

अदिती फडणीस म्हणतात की, विद्यार्थी हे आरएसएसच्या कार्यप्रणालीतील एक महत्त्वाचा भाग आहेत. त्यामुळे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेला संताप आरएसएससाठी नुकसानकारक ठरू शकतो.

त्या म्हणतात, "देशभर अशा प्रकारे तरुणांचे आंदोलन पसरल्यास आरएसएस आणि त्यांची विद्यार्थी संघटना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीव्हीपी) यांचं मोठं नुकसान होऊ शकतं."

"कारण विद्यार्थी वर्ग हाच त्यांचा मुख्य आधार आहे. आता देशभरातील विद्यार्थी निवडणुकांकडे आणि त्यात एबीव्हीपीची कामगिरी कशी राहते, याकडे लक्ष द्यावं लागेल."

5. भारतीय उपखंडातील विद्यार्थी आंदोलनं

नीरजा चौधरी यांनी लक्ष वेधलं की, धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या राजीनामा पत्रात 'विघातक शक्ती' आंदोलनाचा वापर आपल्या फायद्यासाठी करत असल्याचा उल्लेख केला आहे.

त्यांच्या मते, यावरून असं दिसतं की सरकारने भारतीय उपखंड आणि दक्षिण आशियातील एकूण राजकीय परिस्थितीचाही विचार केला असावा.

त्या म्हणतात, "बांगलादेश, नेपाळ आणि श्रीलंका यांसारख्या देशांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे तिथल्या सरकारांना सत्ता सोडावी लागली आहे. भारत हा मोठा देश असून येथे लोकशाही व्यवस्था मजबूत आहे, त्यामुळे असं होण्याची शक्यता कमी आहे. परंतु, तरीही सरकारला कोणताही धोका पत्करायचा नाही, असं दिसून येतं."

प्रा. चंद्रचूड सिंह हेही या मताशी सहमत आहेत. ते म्हणाले की, भारताची स्थिती बांगलादेश किंवा नेपाळसारखी होण्याची शक्यता कमी आहे. पण, अशा घटनांचा विचार सरकारच्या मनात नक्कीच येत असणार. अशी परिस्थिती निर्माण झाली असती तर पंतप्रधान आणि सरकारची जागतिक पातळीवरील प्रतिष्ठाही कमी झाली असती.

"याचा परिणाम गुंतवणुकीवर झाला असता आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही वाईट परिणाम झाला असता," असंही त्यांनी म्हटलं.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.