'मॉक संसद' में राहुल गांधी का दावा- 2024 का लोकसभा चुनाव 'अवैध' था

प्रकाशित 31 अक्टूबर 2026, 16:51 IST

अपडेटेड 25 मिनट पहले

इंडिया गठबंधन ने शनिवार को दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के ख़िलाफ़ 'जन महाभियोग' का प्रस्ताव पारित कर दिया.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर एक 'मॉक संसद' में ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से हटाने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया.

प्रस्ताव पर चर्चा के आख़िर में राहुल गांधी ने कहा, "13.3 करोड़ वोटर्स के नाम मतदाता सूची से हटाए गए. पिछले लोकसभा (2019) चुनावों में इन वोटरों ने मतदान किया था. 2024 में बीजेपी ने चुनाव 3 परसेंट के मार्जिन से जीता. हर सात में से एक वोटर का नाम मिटाकर चुनाव आयोग ने कबूल किया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव अवैध था."

राहुल गांधी ने कहा कि ज्ञानेश और उनके साथी षड्यंत्रकारियों ने 'देशद्रोह' किया है और इसके लिए उनपर कार्रवाई ज़रूर होगी.

राहुल गांधी ने कहा कि ज्ञानेश कुमार अब मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर बचने वाले नहीं हैं.

उन्होंने कहा, '' हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि ये जेंटलमैन अब इस पद पर नहीं होंगे. हम जो जानते हैं उसके बाद भी बीजेपी अगर उनको इस पद पर बनाए रखने पर जोर देगी तो उसका खेल सबके सामने खुल जाएगा.''

खड़गे के आवास पर हुई ये कार्यवाही संसद की औपचारिक कार्यवाही या संवैधानिक महाभियोग प्रक्रिया का विकल्प नहीं है. यह एक प्रतीकात्मक राजनीतिक विरोध है, जिसके ज़रिए विपक्ष अपने आरोपों को प्रमुखता से उठाना चाहता है.

इस सुनवाई की अध्यक्षता लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार कर रही हैं.

संसद की तर्ज़ पर ही इंडिया गठबंधन के सांसदों को बिठाया गया था.

इंडिया गठबंधन समेत विपक्ष के दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं.

उनका कहना है कि इस प्रक्रिया से लगभग 13 करोड़ से अधिक नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं. ये लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधी चोट है.

विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े की मांग कर रहा है.

विपक्ष का यह विरोध वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ी और चुनावी अनियमितताओं को लेकर है.

यह कार्यक्रम पहले शुक्रवार को होना था, लेकिन दिल्ली में हुई भारी बारिश के कारण इसे टाल दिया गया था.

इंडिया गठबंधन एक नवंबर को रामलीला मैदान में एसआईआर प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी और वोट चोरी के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहा है.

राहुल गांधी ने क्या कहा

राहुल गांधी ने 'जन महाभियोग' की कार्रवाई पर चर्चा के दौरान कहा, ''सवाल ये है कि शाम सवा छह बज रहे है और संसद के 250 सदस्य, सिविल सोसाइटी के सदस्य, आम नागरिक, मीडिया विपक्ष के नेता खड़गे जी के गार्डन में बैठे हैं. यहां मुख्य चुनाव जन महाभियोग हो रहा है.

'' ये काफी अजीब चीज है. खड़गे जी के गार्डन में हम क्यों मीटिंग कर रहे हैं. क्या हमारे पास कोई ऐसा दूसरा रास्ता नहीं है इस सवाल को पूछने का. देश के दूसरे संस्थानों का क्या हुआ. जुडिशरी का क्या हुआ. इलेक्शन कमीशन का क्या हुआ. ये इसलिए कि हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हम जा सकें. हमारे पास कोई विकल्प नहीं है. हर संस्थान की ओर जाने के रास्ते हमारे लिए बंद हैं.''

'' ये काफी आश्चर्य की बात है. मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कहीं हुआ होगा. पूरा विपक्ष यानी राज्यसभा और लोकसभा के सांसद एक गार्डन में बैठकर सीईसी के महाभियोग पर चर्चा कर रहे हैं.

उन्होंने कहा, ''कई लोगों ने एसआईआर, वोटर जोड़ने और घटाने और दूसरी चीजों की बात की. मैं एक चीज की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं. 13.3 करोड़ वोटर डिलीट कर दिए गए. हर सात भारतीय में से एक का वोट काट दिया गया. भारत के वोटरों में से 15 फ़ीसदी के नाम काट दिए गए.पिछले लोकसभा चुनाव में इन वोटरों ने वोट दिया होगा.''

'' यह सांसदों और आम नागरिकों की एक बैठक जैसी लग सकती है, लेकिन वास्तव में यह भारत के लोगों के वोट को बर्बाद करने की साजिश में शामिल हर व्यक्ति के खिलाफ एक राजनीतिक हथियार है. यहां जुटे लोगों का इस दुनिया के ज्ञानेश कुमारों के लिए एक संदेश है. आप उस संस्था की आड़ ले रहे हैं, जिसकी रक्षा करने की आपने शपथ ली है. याद रखिए, आप हमेशा इसके पीछे नहीं छिप सकते. एक दिन आपको इस देश की जनता के प्रतिनिधियों का सामना करना होगा.''

खड़गे बोले, 'ज्ञानेश कुमार मोदी और शाह के निर्देश पर काम कर रहे हैं'

इससे पहले जन महाभियोग के प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर चुनाव आयोग को चला रहे हैं.

खड़गे ने कहा, ''आज से सात महीने पहले 193 सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में रखा था. पर इन सांसदों के नोटिस ख़ारिज कर दिए गए. इन नोटिसों को संज्ञान में नहीं लिया गया.''

उन्होंने कहा, ''मुख्य चुनाव आयुक्त से कोई निजी वैर नहीं है लेकिन हमारी मंशा है कि वो संविधान की भावनाओं के अनुरूप काम करें.आम आदमी का भरोसा उस पर कायम रहे. नौजवानों,महिलाओं और कमजोर तबकों का चुनाव आयोग पर भरोसा कायम रहे.''

खड़गे ने कहा, ''मुख्य चुनाव आयुक्त ऐसा काम करें जिससे लोगों के वोट देने का अधिकार कोई दिल्ली में बैठकर कंप्यूटर से डिलीट न करे.''

उन्होंने कहा कि देश में जो 'वोट चोरी' हो रही है, उसे रोकने के लिए यहां आए इंडिया गठबंधन के सांसद तैयार हो गए हैं.

मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर आयोजित 'इस मॉक संसद' में संसद के तर्ज़ पर सेट-अप तैयार किया गया था.

खड़गे ने कहा, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने दिसंबर 2023 में अपनी सरकार के ज़रिये ज्ञानेश कुमार को आजीवन क़ानूनी सुरक्षा दे दी थी. यह सब ज्ञानेश कुमार की ओर से देश और इसके संविधान के ख़िलाफ़ किए गए आपराधिक कृत्य को छिपाने के लिए किया गया. इसलिए ज्ञानेश कुमार को तुरंत पद से हटाया जाना चाहिए.''

खड़गे ने कहा, '' बिहार में एसआईआर के जरिए वोट चोरी का पहला प्रयोग हुआ. फिर इसे पूरे देश में बीजेपी विरोधी वोटरों को डिलीट करने के लिए लागू किया गया.''

''हम मृतकों को वोटर लिस्ट में बनाए रखने की पैरवी नहीं कर रहे हैं, उन्हें जरूर लिस्ट से हटाया जाना चाहिए. लेकिन मोदी सरकार बार-बार घुसपैठियों का बहाना देकर अपनी गलतियों को छिपाने का काम कर रही है.''

''यानी जो खुद ही चोर हैं, वो ही डेमोक्रेसी की हिफ़ाजत करने वालों को डांट रहे हैं.''

'' हमने ईसीआई तक मार्च किया. फिर राष्ट्रपति से मिले, मेमोरेंडम दिया. हम सुप्रीम कोर्ट भी गए और पिटीशन दी.''

''हम कोशिश कर रहे हैं कि लोकतंत्र और चुनाव प्रणाली को बचाया जा सके और इसके लिए हमें सड़क पर भी आना पड़ा.''